मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सुशीला कार्की यांनी घेतली नेपाळच्या पहिल्या महिला अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ
Beed Crime : अंबाजोगाईत पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू; सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
राष्ट्रपतींनी पुढील सहा महिन्यांत संसदेची नवीन निवडणूक घेण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, जनरल-झेड नेत्यांनी या सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला असून ते सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात उभ्या राहिलेल्या युवा चळवळीने अवघ्या चार दिवसांत देशाचे राजकीय समीकरण बदलून टाकले. जगभरात ‘जनरल-झेड चळवळ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या आंदोलनानंतर शुक्रवारी रात्री ९:३० वाजता सुशीला कार्की यांची अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना शपथ दिली.
या पदासाठी तरुणांची पहिली पसंती काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना होती. मात्र, बालेन शाहांनी सत्ता स्वीकारण्यास नकार दिल्याने सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले. त्यानंतर शाह यांनीही त्यांना पाठिंबा जाहीर केला आणि त्यामुळे राजकीय संकट ओसरले. सुशीला कार्की या यापूर्वी नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश राहिल्या आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेसाठी त्यांची ओळख असून त्या जनरल-झेड आंदोलकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. महिलांसाठी त्या प्रेरणास्थान मानल्या जातात.
Eknath Shinde: एलफिस्टन ब्रिज भागातील बाधित रहिवाशांना दिलासा; DCM शिंदेंनी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
कार्की यांना नेपाळची कमान केवळ त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे देण्यात आलेली नाही. पारदर्शक कारभाराची प्रतिमा, कायद्यातील अनुभव आणि राजकीय स्थैर्यासाठी आवश्यक असलेल्या त्यांच्या स्वीकारार्हतेमुळे येत्या काही महिन्यांसाठी त्या देशाचे नेतृत्व करणार आहेत.
सुशीला कार्की या यापूर्वी नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश राहिल्या आहेत. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून त्यांच्या शपथविधीमुळे नेपाळच्या राजकीय इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला आहे.
सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेल्या जनरल-झेड चळवळीच्या मागण्यांना मान्यता देत सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी रात्री झालेल्या शपथविधीनंतर कार्की यांनी निदर्शकांच्या प्रमुख अटी अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले.
सार्वत्रिक निवडणुका: ६ ते १२ महिन्यांच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन जनता आपले सरकार निवडू शकेल, ही मागणी मान्य करण्यात आली.
संसद विसर्जन: विद्यमान संसद विसर्जित करून कार्की यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.
नागरी-लष्करी सरकार: नागरी व लष्करी प्रतिनिधित्व असलेले संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला.
भ्रष्टाचारविरोधी आयोग: जुन्या पक्षांच्या नेत्यांची मालमत्ता चौकशी करण्यासाठी शक्तिशाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
जनरल-झेड चळवळीने फक्त सोशल मीडिया बंदीविरोधात नव्हे, तर भ्रष्टाचाराविरोधातही आंदोलन उभे केले होते. या मागण्यांना मान्यता मिळाल्याने नेपाळमध्ये नवे राजकीय पर्व सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
