नेपाळच्या GEN-Z ला आले यश! सोशल मीडियाचे 'ते' वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सोशल मीडियावरील बंदीने हजारो Gen Z चा चढला पारा; नेपाळमध्ये संचार बंदी लागू
नेपाळच्या माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) यांच्या सरकाने सोशल मीडियावर बंदीसाठी संसदेत एक वादग्रस्त विधान सादर केले होते. या विधयेकता फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसह एकूण २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नेपाळमध्ये बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. ओली शर्मा सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळच्या Gen Z तरुणांमध्ये तीव्र संताप उफळला होता. ओली शर्मा सरकार जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणार असल्याचे नेपाळच्या तरुणांनी आरोप केला होता.
माजी सरकारच्या या निर्णयानंतर नेपाळमधील हजारो तरुणरस्त्यावर उतरले होते. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात तरुणांनी आवाज उठवला होता. माजी सरकारने या आंदोलनाला रोखण्यासाठी बळाचा वापर केला होता. यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले होते. सुरुवातील हे आंदोलन सोशल मीडियावरील बंदीपूरते मर्यादित होते. परंतु सुरक्षा दलांच्या गोळीबारामुळे हे आंदोलन अधिक हिंसक झाले आणि सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात घोषणाबाजी होऊ लागली. या हिंसक आंदोलनात तरुणांनी काठमांडूतील संसद भवन पेटवून दिले होते. आंदोलकांनी अनेक मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या घरावर हल्ला केला होता. नेपाळमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती. नेपाळचे माजी पंतप्रधान ओली शर्मा आणि त्यांच्या सरकारमधील नेत्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन तिथून पळ काढला होता.
यानंतर नेपाळच्या लष्कराने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी देशात कर्फ्यू लागू केला होता. कर्फ्यू लागू झाल्यानंतर नेपाळच्या अंतरिम सरकारची स्थापन झाली. नेपाळच्या माजी महिला न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी १२ सप्टेंबर रोजी २०२५ रोजी पदाची शपथ घेतली. सध्या त्यांच्या नेतृत्वाखालीच अंतरिम सरकारने सोशल मीडियावरील वादग्रस्त विधेयक संसदेतून माघारी घेतले आहे. सरकार विधेयकावर पुनर्विचार करणार असून लोकशाहीसाठी हे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
Nepal Protests : बांगलादेशनंतर आता नेपाळमध्ये होणार सत्तापालट! आंदोलकांच्या काय आहेत मागण्या?
Ans: नेपाळच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांच्या सरकारने संसदेत सादर केलेल सोशव मीडिया बंदीवरील वादग्रस्त विधेयक मागे घेतले आहे.
Ans: नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या सोशल मीडियावरील विधेयक मागे घेण्यामुळे लोकांचा सरकार आणि लोकशाहीवरील विश्वास वाढेल. तसेच भविष्यात सरकार आणि जनतेत पारदर्शकता निर्माण होईल.
