रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
UAEच्या अधिकृत भूमिकेनुसार, इराणचे कोणतेही गोठवलेले निधी UAEमार्फत सोडण्यात आलेले नाहीत, हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत किंवा उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या ‘UAEने इराणची गोठवलेली संपत्ती सोडली’ असा थेट दावा करणे योग्य ठरणार नाही.
इराणवर विविध आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू झाल्यानंतर देशाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक मालमत्ता आणि निधी वेगवेगळ्या देशांमध्ये अडकून पडला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या गोठवलेल्या संपत्तीचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
अशातच UAEकडून इराणला मोठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याच्या चर्चेने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही लक्ष वेधले. काही वृत्तांनुसार, सुमारे 3 अब्ज डॉलरची रक्कम इराणला उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला. या वृत्तामुळे इराणला आर्थिक दिलासा मिळणार का आणि त्याचा अमेरिका-इराण संघर्षावर काय परिणाम होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली.
मात्र UAEच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या दाव्यांना आधार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 3 अब्ज डॉलरचा आकडा सध्या अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेला नाही.
UAEच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्तांवर कठोर भूमिका घेतली. इराणला UAEमार्फत कोणतेही गोठवलेले निधी हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
मंत्रालयाने माध्यमांना अधिकृत स्रोतांच्या आधारे माहिती तपासूनच वृत्त प्रसिद्ध करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एका बाजूला इराणच्या निधीबाबतचे मीडिया रिपोर्ट्स, तर दुसऱ्या बाजूला UAE सरकारचा अधिकृत नकार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणाचे महत्त्व वाढण्यामागे अमेरिका-इराणमधील सध्याचा तणाव हे प्रमुख कारण आहे. इराणसाठी गोठवलेली परदेशी संपत्ती ही आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला अशा निधीचा वापर करता आल्यास त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामध्ये आर्थिक निर्बंध हे अमेरिकेच्या प्रमुख दबावाच्या साधनांपैकी एक राहिले आहेत. त्यामुळे इराणची गोठवलेली संपत्ती सोडण्याचा कोणताही निर्णय हा केवळ आर्थिक नसून मोठा राजनैतिक संदेशही मानला जाऊ शकतो.
मात्र UAEने सध्या अशा कोणत्याही निधी हस्तांतरणाला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. त्यामुळे ‘इराणला 3 अब्ज डॉलर मिळाले’ किंवा ‘UAEने संपत्ती सोडण्यास मंजुरी दिली’ असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता अमेरिका, इराण आणि आखाती देशांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः अमेरिका-इराण संबंध सुधारण्याच्या किंवा पुन्हा संघर्ष वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या गोठवलेल्या संपत्तीचा मुद्दा आगामी काळात महत्त्वाचा ठरू शकतो.
