युएईमधील गर्भपाताचा कायदा (फोटो सौजन्य - iStock)
दुबई : कट्टर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) महिलांच्या बाजूने मोठा कायदेशीर बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील नव्या कायदेशीर सुधारणांनुसार आता महिलांना गर्भपाताची परवानगी मिळणार आहे. बलात्कार आणि व्यभिचाराच्या प्रकरणात ही परवानगी दिली जाईल असे मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे.
याशिवाय गर्भधारणा बलात्कार किंवा व्यभिचाराचा परिणाम असल्यास गर्भपात केला जाऊ शकतो असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, सार्वजनिक अभियोगाने अहवाल आणि पुष्टी केली पाहिजे, अशी अटही यामध्ये घालण्यात आली आहे. केवळ 120 दिवस (4 महिने) पेक्षा कमी वयाच्या गर्भासाठीच गर्भपाताची परवानगी असेल.
या अटीनुसार परवानगी
गर्भपाताच्या अटी (फोटो सौजन्य – iStock)
मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावात म्हटल्याप्रमाणे, ‘स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध, तिच्या संमतीशिवाय किंवा पुरेशा इच्छाविना संभोग केल्यास गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाईल’ किंवा ‘ज्या व्यक्तीने गर्भधारणा केली असेल किंवा तो महिलेचा पूर्वज असेल वा तिचा मोहरम नातेवाईक असेल तर अशी परवानगी देण्यात येईल. इस्लाममध्ये, मोहरम हा एक कुटुंब सदस्य आहे ज्याचा विवाह हराम (बेकायदेशीर) मानला जातो. महरमसोबत महिलांना बुरखा घालणे बंधनकारक नाहीये.
महिलांसाठी मोठे पाऊल
नवीन कायद्याचा उद्देश महिलांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता राखणे हाच आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी कायद्याची गरज लक्षात घ्यायला हवा. यूएईमधील महिलांसाठी हे महत्त्वाचे सकारात्मक पाऊल असल्याचे सांगत तज्ज्ञांनी या प्रस्तावाचे कौतुक केले आहे. गर्भधारणेचा वैध आधार म्हणून समावेश करून महिलांचे संरक्षण केले जाईल. महिलेचा जीव धोक्यात न घालता गर्भपात करावा, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.