शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
पाकिस्तानच्या लष्करी अन् गुप्तचर संस्थांच्या अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह; अमेरिकेने 'फिस्कल ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट २०२६' मधून ओढले ताशेरे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
आर्थिक डबघाईला आलेला आणि आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या जीवावर चालणारा शेजारील देश पाकिस्तान पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (US Department of State) नुकताच आपला अधिकृत ‘फिस्कल ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट २०२६’ (Fiscal Transparency Report 2026) जाहीर केला आहे. या अहवालात पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांमधील आणि अर्थसंकल्पीय कारभारातील अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेने पाकिस्तानचे शक्तिशाली लष्कर (Pakistani Military) आणि त्यांची कुप्रसिद्ध गुप्तचर संघटना आयएसआय (ISI) यांच्या गुप्त अर्थसंकल्पांवर आणि अफाट खर्चांवर कडक नागरी तसेच संसदीय देखरेख ठेवण्याची थेट शिफारस केली आहे.
अमेरिकेच्या या अहवालामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि लष्करी वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि आयएसआयच्या खर्चाचे कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज किंवा स्पष्ट तपशील संसदेत किंवा जनतेसमोर मांडले जात नाहीत. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या नावाखाली अब्जावधी रुपयांचा निधी गुप्त ठेवला जातो. अमेरिकेने यावर तीव्र आक्षेप घेत स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत लष्कराचा प्रत्येक रुपया कुठून येतो आणि कुठे खर्च होतो याचा पारदर्शक हिशोब सार्वजनिक केला जात नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्था सुधारू शकत नाही.
पाकिस्तानच्या इतिहासात नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिले आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार असो वा काळजीवाहू सरकार, देशाच्या अर्थसंकल्पातून लष्कराला आणि आयएसआयला दिल्या जाणाऱ्या निधीवर कधीही मोकळेपणाने चर्चा केली जात नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या अहवालात यावरच सर्वात मोठा प्रहार करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या स्वीकृत अर्थसंकल्पाची आणि वर्षाअखेरच्या लेखापरीक्षणाची (Audit) माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असली, तरीही लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या अर्थसंकल्पावर कोणतीही प्रभावी नागरी किंवा संसदीय देखरेख (Civilian and Parliamentary Oversight) नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : H1B Visa : अमेरिकेत इमिग्रेशन अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल; जाणून घ्या भारतीयांच्या ग्रीन कार्ड आणि वर्क परमिटवर काय होणार परिणाम?
जागतिक स्तरावर लोकशाही राष्ट्रांमध्ये लष्कराचा खर्च लोकप्रतिनिधींच्या आणि संसदेच्या मंजुरीने होतो. परंतु पाकिस्तानमध्ये मात्र परिस्थिती उलट आहे. तेथे लष्कर स्वतःच आपला खर्च ठरवते आणि सरकारला केवळ त्याला मान्यता द्यावी लागते. अमेरिकेने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जर त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास संपादित करायचा असेल, तर त्यांनी लष्करी अन् गुप्तचर यंत्रणांचे बजेट सामान्य लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली आणले पाहिजे.
Fiscal transparency builds market confidence and strengthens economies—delivering more opportunities for U.S. businesses and supporting American investment abroad. Today, we released the 2026 Fiscal Transparency Report, evaluating 139 governments and one entity on their fiscal… https://t.co/lehyQAAKEA pic.twitter.com/0HbKTKPfgO — Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) August 11, 2026
credit – social media and Twitter
फक्त लष्कराचा खर्चच नाही, तर पाकिस्तान सरकार आपल्या एकूण राष्ट्रीय कर्जाची आणि दायित्वांची (Government Debt Obligations) पूर्ण माहिती जगासमोर मांडत नसल्याचेही या अहवालात उघड झाले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमधून सरकारी उत्पन्न आणि खर्चाचे वरवरचे चित्र स्पष्ट होत असले, तरी देशावर एकूण किती कर्ज आहे आणि विशेषतः सरकारी मालकीच्या मोठ्या कंपन्यांवर (State-Owned Enterprises – SOEs) किती कर्ज आहे, याचा कोणताही सुटसुटीत आणि अचूक डेटा उपलब्ध केला जात नाही.
अनेक सरकारी कंपन्या तोट्यात चालल्या आहेत आणि त्यांच्यावरील कर्जाचा भार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे देशाच्या तिजोरीवरच पडत आहे. असे असूनही ही माहिती लपवून ठेवण्याच्या पाकिस्तानच्या वृत्तीवर अमेरिकेने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जसे की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक, यांनाही पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यमापन करणे कठीण जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kariba Lake Tragedy: जगातील सर्वात मोठ्या मानवनिर्मित सरोवरात भीषण अपघात; 160 प्रवाशांची बोट उलटून 15 ठार, 27 बेपत्ता
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अहवालानुसार, पाकिस्तान सरकार आपला ‘कार्यकारी अर्थसंकल्प प्रस्ताव’ (Executive Budget Proposal) योग्य आणि वाजवी कालावधीत सार्वजनिक करत नाही. अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापूर्वी त्यावर जनतेत, विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये सखोल चर्चा होण्यासाठी हा प्रस्ताव वेळेत उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक असते.
परंतु पाकिस्तानमध्ये अगदी शेवटच्या क्षणी प्रस्ताव आणले जातात, ज्यामुळे त्यावर योग्य चर्चाच होऊ शकत नाही. अमेरिकेने पाकिस्तान सरकारला सल्ला दिला आहे की, त्यांनी अर्थसंकल्प निर्मितीची ही प्रक्रिया वेळेत आणि अधिक पारदर्शक करावी, जेणेकरून जनतेला आणि संसदेला सरकार नक्की काय धोरण आखत आहे हे आधीच समजू शकेल.
अमेरिका दरवर्षी जगातील अनेक देशांना आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवते. अमेरिकन काँग्रेसच्या नियमांनुसार, परदेशी मदत मिळणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ‘फिस्कल ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट’ तयार केला जातो. २०२६ च्या या अहवालात एकूण १३९ देशांचे मूल्यमापन करण्यात आले, ज्यापैकी ७३ देशांनी पारदर्शकतेचे किमान निकष पूर्ण केले, तर ६७ देशांना यात अपयश आले – आणि यात पाकिस्तानचा समावेश आहे.
अमेरिकेने या अहवालाद्वारे पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जर त्यांनी लष्करी आणि गुप्तचर संस्थांच्या गुप्त निधीवर नागरी देखरेख लागू केली नाही आणि कर्जाचा संपूर्ण तपशील जाहीर केला नाही, तर भविष्यात अमेरिकेकडून मिळणारी थेट मदत किंवा जागतिक संस्थांद्वारे मिळणारे कर्ज धोक्यात येऊ शकते.
