रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
US-Iran War : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला लावले भिकेला; मर्यादितच पर्याय उपलब्ध, अमेरिकन जनरलने सांगितले युद्धाचे भीषण वास्तव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
इराणसोबत (iran) सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाला जवळपास सहा महिने पूर्ण होत आले आहेत. या दीर्घकालीन युद्धामुळे मध्य-पूर्वेत तणावाचे ढग अधिकच गडद झाले असताना, आता थेट अमेरिकन लष्कराच्या उच्च पदस्थ वर्तुळातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. अमेरिकन लष्करातील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एक आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल डॅन केन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांना आणि वरिष्ठ सल्लागारांना या युद्धाच्या भीषण वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. जनरल केन यांच्या मते, इराणवर सातत्याने होणाऱ्या हवाई हल्ल्यांना आणि लष्करी पर्यायांना आता मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने या संघर्षातून सुरक्षित आणि सन्मानजनक पद्धतीने बाहेर पडण्याचा (Off-Ramp) मार्ग शोधणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जनरल डॅन केन यांनी व्हाईट हाऊस आणि अमेरिकन प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाच्या नेत्यांशी यासंदर्भात एकांतरात चर्चा केली आहे. यामध्ये सीआयएचे संचालक जॉन रॅटक्लिफ, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांसारख्या उच्चपदस्थांचा समावेश आहे. जनरल केन यांचे स्पष्ट मत आहे की, केवळ इराणच्या लष्करी किंवा ऊर्जा तळांवर बॉम्बहल्ला करून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये साध्य होणे कठीण आहे. उतावळेपणाने किंवा दबावात येऊन लष्करी कारवाई वाढवल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर आणि उलटे परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागू शकतात. केवळ हवाई शक्तीच्या जोरावर संपूर्ण देशाला नमवणे शक्य नसते आणि हवाई हल्ल्यांनाही स्वतःच्या मर्यादा असतात, हे त्यांनी विविध जाहीर सुनावण्यांमध्ये आणि बैठकीत स्पष्टपणे मांडले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US War : पश्चिम आशियातील महायुद्ध तीव्र; इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी टीव्ही मुलाखतीत उघड केला मोठा कट
अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इस्रायलच्या पाठिंब्याने जुलै महिन्याच्या शेवटी इराणविरुद्ध एका मोठ्या आणि व्यापक लष्करी कारवाईची आखणी केली होती. या योजनेला लष्करातील काही घटकांचा पाठिंबा होता; परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी ट्रम्प यांनी मध्य-पूर्वेतील आपल्या मित्रराष्ट्रांशी गहन चर्चा केली. आखाती देशांनी या हल्ल्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. जर अमेरिकेने इराणवर इतका मोठा हल्ला केला, तर प्रत्युत्तरादाखल इराण आखाती देशांमधील महत्त्वाचे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प आणि बंदरांवर क्षेपणास्त्रे तसेच ड्रोनचा वर्षाव करेल, अशी भीती या देशांना वाटत होती. या प्रादेशिक मित्रराष्ट्रांच्या दबावामुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ट्रम्प प्रशासनाला ती लष्करी कारवाई स्थगित करावी लागली. मात्र, ट्रम्प यांनी भविष्यात अशा पर्यायांचा पूर्णपणे त्याग केलेला नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लष्करी रणनीतीकारांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत असलेली बाब म्हणजे अमेरिकेचा झपाट्याने घटत चाललेला शस्त्रसाठा! सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या युद्धात मोठ्या प्रमाणावर अचूक वेध घेणारी क्षेपणास्त्रे (Precision Munitions) आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांचे इंटरसेप्टर्स वापरले गेले आहेत. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच पेंटागॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला होता की, जर मध्य-पूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ ताणला गेला, तर युक्रेन आणि इस्रायलला चालणाऱ्या जागतिक शस्त्रपुरवठ्यावर त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. आज तीच भीती खरी ठरताना दिसत असून अमेरिकेचा स्वतःचा तातडीचा राखीव शस्त्रसाठा चिंतेच्या पातळीपर्यंत खाली आला आहे. याच कारणामुळे आता पेंटागॉन आणि सेंट्रल कमांडला आपल्या युद्ध धोरणाचा गांभीर्याने पुनर्वचार करावा लागत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh: शेख हसीना पूर्ण तयारीने उतरणार मैदानात; दोन मोठ्या पक्षांचे विलीनीकरण अन् बदलणार बांगलादेचे सत्तासमीकरण
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या मुख्य पायाभूत सुविधा, पूल आणि ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले करून त्यांना वाटाघाटीच्या मेजावर आणण्याचा विचार केला होता. परंतु, विश्लेषकांच्या मते, अशा हल्ल्यांमुळे इराण शरणागती पत्करणार नाही, उलट जागतिक ऊर्जेचा पुरवठा खंडित करून आखाती क्षेत्राला मोठ्या युद्धात लोटेल. जर अमेरिकेला इराणवर पूर्णपणे विजय मिळवायचा असेल किंवा तिथली सत्ता उलथवून टाकायची असेल, तर त्यांना लाखो अमेरिकन सैनिकांना जमिनीवरून युद्धात (Ground Invasion) उतरवावे लागेल. यात हजारो अमेरिकन जवानांचे प्राण जाण्याचा मोठा धोका आहे, ज्यासाठी ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकन जनता अजिबात तयार नाही.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, आता अमेरिकन मुत्सद्दी आणि लष्करी अधिकारी एका अशा ‘मध्यम मार्गाच्या’ शोधात आहेत, ज्याद्वारे अमेरिकेला एक राजकीय किंवा प्रतिकात्मक विजय मिळवता येईल आणि त्याच वेळी संघर्षातून बाहेर पडण्याचा रस्ता मोकळा होईल. यात आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पुन्हा सुरक्षितपणे उघडण्याबाबतचा शांतता करार हा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. ट्रम्प प्रशासन आता लष्करी ताकदीपेक्षा राजनैतिक वाटाघाटींचा वापर करून या ६ महिन्यांच्या युद्धाला पूर्णविराम देण्याच्या प्रयत्नात आहे.
