रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
भारताच्या भूमीवर दलाई लामांचा पुनर्जन्म चीनला का सतावतोय? नक्की काय आहे धोरण, वाचा सविस्तर
तिबेटचे धर्मगुरू १४ वे दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकाराच्या मुद्द्यावरून आता धार्मिक व आध्यात्मिक चर्चा केवळ एका मर्यादीत राहिलेली नाही. हा विषय आता भारत-चीन दरम्यानच्या कूटनीतिचा आणि तणावाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. चीनने यावर अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कारण, दलाई लामा आणि निर्वासित तिबेटी सरकार भारतात विशेषतः हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे वास्तव्य करत असल्यामुळे त्यांच्या पुढील उत्तराधिकारीचा जन्म भारतातच होण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि याच गोष्टीमुळे चीन अस्वस्थ आहे.
गाझा युद्धबंदीच्या दिशेने पावले? नेतान्याहू-ट्रम्प भेटीत होऊ शकते मोठी घोषणा, पण अटींत अजूनही मतभेद
दलाई लामांनी त्यांच्या ९०व्या वाढदिवसानिमित्त घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात जाहीर केलं आहे की, त्यांच्या उत्तराधिकारीची निवड गदेन फोडरंग ट्रस्टमार्फत होईल. ही ट्रस्ट एक स्वतंत्र व स्वयंनिर्भर संस्था असून, २०१५ मध्ये ती स्थापन करण्यात आली आहे. या निवड प्रक्रियेत कोणत्याही सरकारचा किंवा बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
या घोषणेनंतर चीनने जोरदार प्रतिक्रिया देत, हा निर्णय अमान्य असल्याचं सांगितलं. चीनच्या मते, दलाई लामांच्या पुनर्जन्माची प्रक्रिया ही १८व्या शतकातील छिंग वंशाच्या ‘गोल्डन अर्न’ पद्धतीनुसार आणि बीजिंग सरकारच्या मान्यतेनुसारच पार पडली पाहिजे, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे चीन केवळ धार्मिक नव्हे, तर राजकीय प्रभाव राखण्यासाठीही या प्रक्रियेत आपली भूमिका गरजेची मानत आहे.
खास गुप्तचर अहवालानुसार, चीन गेल्या काही वर्षांपासून एका राज्यपुरस्कृत ‘१५व्या दलाई लामांच्या निवडीसाठी तयारी करत आहे. त्यामागचा उद्देश असा आहे की, तिबेटी लोकांमध्ये धार्मिक आणि राजकीय विरोधशक्ती कमकुवत व्हावी. मात्र दलाई लामांनी स्वतःची उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार गदेन फोडरंग ट्रस्टकडे दिल्याने, चीनच्या नियुक्त धर्मगुरूची वैधता जागतिक बौद्ध समाजात आणि तिबेटी जनतेत मान्य केली जाणार नाही.
जर दलाई लामांचा उत्तराधिकारी भारतात होतो, तर दोन दलाई लामा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे – एक भारतात, जो की मूळ परंपरेनुसार मान्य असेल, आणि दुसरा चीनचा प्रतिनिधी, जो अधिकृतपणे ल्हासामध्ये नेमला जाईल. हे स्थित्यंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये नवीन वळण आणू शकते. चीनच्या दृष्टिकोनातून, भारतात झालेला दलाई लामा भविष्यातील राजकीय आणि धार्मिक नेतृत्वासाठी मोठं आव्हान ठरू शकतो.
चीन या संपूर्ण घडामोडींना उत्तर देण्यासाठी तिबेटमध्ये आणखी कडक कारवाई, अटकसत्रं, धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण आणि प्रचारयंत्रणांच्या माध्यमातून जनतेवर दबाव वाढवू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जातो. शिवाय, चीन कोणतीही संधी गमावू इच्छित नाही आणि म्हणूनच तो लवकरच आपल्याकडून निवडलेल्या एका “स्पर्धक दलाई लामा”ची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीच्या निवडीवरून उभा राहिलेला हा संघर्ष एकट्या तिबेटपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचा परिणाम मंगोलिया, सिक्कीम, लडाख, भूटान यांसारख्या बौद्ध प्रभाव असलेल्या भागांमध्येही जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, धार्मिक पुनर्जन्माचा हा प्रश्न भविष्यात जागतिक कूटनीतीचा एक संवेदनशील मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.
