काय आहे कर्मचारी संघटनांची माहिती (फोटो सौजन्य - iStock)
राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या मसुदा समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. सर्वात महत्त्वाची मागणी ही आहे की, कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ₹६९,००० पर्यंत वाढवावे. सध्या, सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते केवळ ₹१८,००० आहे. वाढती महागाई आणि सध्याच्या गरजा लक्षात घेता, फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जर सरकारने हे मान्य केले, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि निवृत्तीवेतनात लक्षणीय वाढ होईल. कामगार संघटनांनी मागणी केली आहे की, हे सर्व बदल १ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू केले जावेत, जेणेकरून या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.
DA Hike : शासकीय कर्मचाऱ्यांची धाकधुक वाढली! महागाई भत्त्याला पहिल्यांदाच झाला उशीर, रद्द होणार?
वार्षिक वेतनवाढ किती असावी?
आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे वार्षिक वेतनवाढ ६% पर्यंत वाढवण्यात यावी. सध्या हा दर कमी असला तरी, दरवर्षी वाढणाऱ्या महागाईचा सामना करण्यासाठी ६% वाढ आवश्यक आहे, असे समितीचे मत आहे. समितीने सध्याची वेतन रचना सोपी करण्याचेही सुचवले आहे. सध्या १८ वेगवेगळे स्तर आहेत, जे कमी करून फक्त सात प्रमुख स्तरांवर आणले पाहिजेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला चालना मिळेल आणि त्यांच्या प्रगतीत कोणताही अडथळा येणार नाही हे सुनिश्चित होईल. या नवीन रचनेअंतर्गत, मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ₹१.३५ लाख ते ₹२.१५ लाख पर्यंत पोहोचू शकते.
सेवानिवृत्तीनंतर अधिक पेन्शन
वेतनाव्यतिरिक्त, जुनी पेन्शन योजना हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. राष्ट्रीय परिषदेने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. समितीने प्रस्ताव दिला आहे की सेवानिवृत्ती पेन्शन शेवटच्या वेतनाच्या ६७% असावी आणि कौटुंबिक पेन्शन ५०% निश्चित केली जावी. ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी दर पाच वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेतला जावा, असेही त्यात म्हटले आहे.
घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी
या अहवालात कर्मचारी लाभांसंबंधी महत्त्वपूर्ण नवीन माहिती देखील आहे. त्यात म्हटले आहे की घरभाडे भत्ता किमान ३० टक्क्यांनी वाढवावा, आणि महानगरांसाठी अधिक वाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी नुकसान भरपाई वाढवण्याची आणि विमा संरक्षण सुधारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महिलांची प्रसूती रजा २४० दिवसांपर्यंत वाढवावी आणि वडील बनणाऱ्या पुरुषांनाही अधिक रजा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पालकत्वाच्या देखभालीसाठी विशेष रजेचीही मागणी करण्यात आली आहे.
पुढे काय होईल?
राष्ट्रीय परिषद अनेक कर्मचारी संघटना आणि युनियन्सचे प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या पुनरावलोकनात त्यांच्या मागण्यांना खूप महत्त्वाचे मानले जाते. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या केवळ शिफारसी आहेत. सरकार त्यावर विचार करेल आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जर सरकारने या मागण्यांपैकी काही भाग जरी मान्य केला, तर त्यामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा होईल. या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका येत्या काही महिन्यांत अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
