सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) जाहीर होण्यास विलंब झाला आहे (फोटो - istock)
DA Hike : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) जाहीर होण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता या प्रकरणात सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढ रद्द होण्याचीही भीती आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी महागाई भत्ता वाढ रद्द होण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.
कर्मचारी संघटनेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने (CGOW) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून गंभीर असमाधान आणि चिंता व्यक्त केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, महागाई भत्ता/महागाई सवलत (DA/DR) दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर केली जाते आणि जानेवारी व मार्च महिन्यांची थकबाकी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात वितरित केली जाते. मात्र, यावर्षी एप्रिल महिना जवळपास अर्धा उलटूनही कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.
सध्याचा महागाई भत्ता (DA) ५८% दराने आहे (१ जुलै २०२५ पासून लागू), ज्यात अंदाजे २% वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हा भत्ता ६०% पर्यंत पोहोचेल. जानेवारी आणि मार्च २०२६ ची थकबाकी मंजुरीनंतर दिली जाईल. तज्ञांच्या मते, महागाई भत्ता एप्रिल २०२६ मध्ये वितरित केला जाईल.
हे देखील वाचा : मोठं काहीतरी घडणार? अमेरिका-इराण युद्ध सुरू असतानाच उत्तर कोरियाकडून धोकादायक क्षेपणास्त्रांची चाचणी
महागाई भत्त्याला (DA) होणाऱ्या विलंबाची कारणे काय आहेत?
तज्ज्ञांच्या मते, हा विलंब धोरणात्मक बदलांमुळे नसून प्रशासकीय आणि संरचनात्मक कारणांमुळे आहे.
1.आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी: आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला आहे. सरकार महागाई भत्ता (DA) नवीन वेतन संरचना आणि फिटमेंट फॅक्टरनुसार समायोजित करत असण्याची शक्यता आहे.
2. प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये विलंब: महागाईच्या आकडेवारीला अंतिम स्वरूप देण्यास आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीस नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.
३. ६०% च्या टप्प्यावरील आर्थिक बाबी: जेव्हा महागाई भत्ता (DA) ६०% च्या जवळ पोहोचतो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करण्याबद्दल अनेकदा चर्चा सुरू होते. हा एक मोठा संरचनात्मक बदल आहे, ज्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजनाची आवश्यकता असते.
हे देखील वाचा : IMF च्या कर शिफारसींवर प्रश्नचिन्ह! भारताला ‘प्रतिगामी कर’ सल्ल्यांचा मोठा फटका
यावेळी हा विलंब अधिक महत्त्वाचा का आहे?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचाऱ्यांना सर्व काही वेळेवर होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु या विलंबामुळे भविष्यातील वेतन सुधारणांबद्दलची चिंता वाढली आहे. निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, महागाईचा सामना करण्यासाठी महागाई भत्ता (DR) हा त्यांच्या आधाराचा मुख्य स्रोत आहे. या विलंबामुळे त्यांच्या मासिक नियोजनात व्यत्यय येत आहे.
