मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
8th Pay Commission: बेसिक सॅलरी ३४ हजारांच्या पार? ८ व्या वेतन आयोगातील 'फिटमेंट फॅक्टर' ठरणार गेम चेंजर
8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या ८ व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) तयारी सुरू झाली आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत या वेळी पगारवाढीचा दर अधिक असण्याची शक्यता असून, तो १८ ते २४ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) बजावणार आहे.
सरकारी कर्मचारी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अधिकृतपणे आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला असला, तरी प्रत्यक्ष पगारवाढ हातात येण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर फिटमेंट फॅक्टर १.९२ निश्चित झाला, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन थेट १८,००० रुपयांवरून ३४,५६० रुपये होऊ शकते. तसेच पेन्शनधारकांसाठी देखील ही आनंदाची बातमी आहे, कारण किमान पेन्शनमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आठव्या वेतन आयोगांतर्गत होणारी पगारवाढ ही प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर (Fitment Factor) अवलंबून असते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात पगार नक्की कितीने वाढणार आणि कोणत्या लेव्हलला किती फायदा होईल, याबाबत उत्सुकता आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार, आठव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक लाभ लेव्हल १ ते लेव्हल ६ च्या कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता (DA) किती टक्क्यांनी वाढणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जरी हा आयोग २०२६ पासून लागू झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण होण्यासाठी २०२७ पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही, कारण जानेवारी २०२६ पासूनचा मधला कालावधी हा थकबाकी (Arrears) म्हणून दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकार वेळोवेळी वेतन आयोग स्थापन करते. त्याचे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आढावा घेणे आहे. आयोग महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन वेतन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करतो. भारतात पहिला वेतन आयोग १९४६ मध्ये स्थापन झाला. तेव्हापासून सात वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत.
सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. या अंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन ₹१८,००० प्रति महिना निश्चित करण्यात आले, तर कमाल मूळ वेतन ₹२.५ लाख प्रति महिना निश्चित करण्यात आले.
पगार आयोगांद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार सातत्याने वाढले आहेत.
पहिला वेतन आयोग (१९४६-४७): किमान वेतन ₹५५, कमाल ₹२,०००.
दुसरा वेतन आयोग (१९५७-५९): किमान ₹८०, कमाल ₹३,०००.
तिसरा वेतन आयोग (१९७२-७३): किमान ₹१९६, कमाल ₹३,५००.
चौथा वेतन आयोग (१९८६): किमान ₹७५०, कमाल ₹८,०००.
पाचवा वेतन आयोग (१९९६): किमान ₹२,५५०, कमाल ₹२६,०००.
सहावा वेतन आयोग (२००६): किमान ₹७,०००, कमाल ₹८०,०००.
सातवा वेतन आयोग (२०१६): किमान ₹१८,०००, कमाल ₹२.५ लाख.
