संकटात सापडलेल्या Airline कंपन्यांना केंद्राचा ‘बूस्टर डोस’! 5000 कोटींच्या पॅकेजमुळे उड्डाणांना मिळणार गती

पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारतीय विमान कंपन्यांवर वाढत असलेल्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांना साहाय्य मिळणार असून त्याचा परिणाम टिकीट दरांवर होणार आहे.

• भारतीय विमान कंपन्यांसाठी सरकारकडून महत्त्वाचं पाऊल
• विमान वाहतूक क्षेत्रासाठीच ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद
• वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी साहाय्य

ECLGS 5.0 Scheme: पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारतीय विमान कंपन्यांवर वाढत असलेल्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, ‘आपत्कालीन पतहमी योजने’च्या (ECLGS) ५.० आवृत्तीला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, केवळ विमान वाहतूक क्षेत्रासाठीच ५,००० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, सरकारने विमान कंपन्यांना अतिरिक्त पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची सोय केली आहे. हा पतपुरवठा संबंधित कंपनीच्या ‘peak working capital च्या गरजेच्या १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकेल; पण प्रत्येक विमान कंपनीसाठी या रकमेची कमाल मर्यादा १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.

Stock Market Today: शेअर बाजारात बाजारात तेजीची अपेक्षा; सेन्सेक्स-निफ्टीसाठी पॉझिटिव्ह ओपनिंगचे संकेत, या शेअर्सवर ठेवा नजर

सुलभ कर्जे आणि सवलतीच्या अटी

सरकार या कर्जावर ९० टक्क्यांपर्यंतची Credit Guarantee प्रदान करेल आणि या हमीसाठीचे शुल्क ‘शून्य’ निश्चित करण्यात आले आहे याचा अर्थ असा की, विमान कंपन्यांना यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विमान कंपन्यांकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कार्यरत असलेली Credit Facility असणे आणि त्यांची खाती NPA म्हणून वर्गीकृत नसणे अनिवार्य आहे. कर्जाच्या कालावधीबाबत बोलायचे झाल्यास, विमान क्षेत्राला ७ वर्षांच्या मुदतीचे कर्ज मिळेल; यामध्ये पहिल्या दोन वर्षांच्या Moratorium Period समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, या सुरुवातीच्या टप्प्यात कर्जाचे कोणतेही हप्ते परत करण्याची आवश्यकता नसेल. ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अंमलात राहील.

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी साहाय्य

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ‘ATF’ अर्थात विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे; परिणामी, विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ही योजना विमान कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाच्या तुटवड्यावर मात करण्यास आणि त्यांचे कामकाज विनाखंड सुरू ठेवण्यास मदत करेल. तसेच, यामुळे रोजगार सुरक्षित राखण्यास आणि supply chains अखंडता टिकवून ठेवण्यासही हातभार लागेल.

विशेष म्हणजे, अलीकडील काही महिन्यांत इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे, IndiGo आणि Air India सारख्या विमान कंपन्यांनी fuel surcharges लागू केले आहेत, तसेच काही आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानसेवांमध्ये कपातही केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारचा हा उपक्रम विमान उद्योगासाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घट, चांदीही झाली स्वस्त! दागिने खरेदीची हीच योग्य वेळ?