बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
असोचॅमची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
ह्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश स्थिर कर वातावरण तयार करणे, कायदेशीर वाद कमी करणे, कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करणे आणि जागतिक गुंतवणूक व उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत करणे हा आहे.
थेट करांच्या संदर्भात, असोचॅमने संरक्षण क्षेत्रासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांसह सर्व नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी सवलतीच्या कर दराची शिफारस केली आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५ बीएबीच्या धर्तीवर रास्त अटींसह दीर्घकालीन कर सवलत योजना पुन्हा लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, डेटा सेंटर इमारती, फायबर-ऑप्टिक, कुलिंग सिस्टम्स आणि ऊर्जा-बचत करणाऱ्या ५जी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी विशेष मालमत्ता वर्गीकरण आणि जलद घसारा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारतीय रीसेलर संस्थांमार्फत डिजिटल कंटेंट व क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी कर निश्चिततेच्या तरतुदींवर स्पष्टता मागण्यात आली आहे.
संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी असोचॅमने उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याला बळ देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबतच्या खर्चावर पूर्ण किंवा अतिरिक्त कपातीचा समावेश आहे.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असोचॅमने सूचीबद्ध रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचे (एलटीसीजी) सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी केली आहे. १ ते २ वर्षांसाठी ठेवलेल्या रोख्यांवर एलटीसीजी कर १०% आणि २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो निरंक किंवा ५% करण्याची शिफारस केली आहे. पर्यायाने, दीर्घकालीन रोख्यांसाठी सिक्युरिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्सचे क्रेडिट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
पारदर्शक कर प्रशासनासाठी असोचॅमने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स प्रणालीत सुधारणा, विवाद निवारण समितीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १० कोटी रुपये करणे आणि ॲडव्हान्स रुलिंग बोर्डाची पुनर्रचना करून कालमर्यादेत निर्णय देण्याची मागणी केली आहे.
अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात, सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचे प्रलंबित सीमाशुल्क वाद सोडवण्यासाठी एक-वेळ सीमाशुल्क वाद निवारण (अॅम्नेस्टी) योजना आणण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये व्याज व दंडाची माफी आणि मुख्य शुल्कात टप्प्याटप्प्याने सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील युनिट्सना देशांतर्गत टॅरिफ क्षेत्रात उत्पादने विकण्यासाठी कायमस्वरूपी सुलभ चौकट, वेअरहाऊस नियमांमधील लवचिकता आणि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमाचे सरलीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
असोचॅमच्या या शिफारशी कर महसूल आणि गुंतवणूक सुलभता यांच्यातील समतोलाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. असोचॅमचा विश्वास आहे की एक सोपी, स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली भारताच्या आर्थिक आकांक्षांना पाठबळ देईल, उत्पादन क्षमता मजबूत करेल आणि ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
Ans: असोचॅमने संरक्षण क्षेत्रासह सर्व नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी सवलतीच्या कर दरांची आणि दीर्घकालीन कर सवलत योजना पुन्हा लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
Ans: सूचीबद्ध रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) सुटसुटीत करताना १ ते २ वर्षांच्या रोख्यांवर १०% आणि २ वर्षांपेक्षा जास्त अवधीसाठी तो निरंक किंवा ५% करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Ans: सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचे प्रलंबित सीमाशुल्क वाद सोडवण्यासाठी व्याज व दंडाची माफी देणारी ‘एक-वेळ सीमाशुल्क वाद निवारण (ॲम्नेस्टी) योजना’ आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
