रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
केंद्राकडून राज्यांना 1 लाख 9 हजार कोटींचा निधी! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकार जीएसटी, आयकर आणि कॉर्पोरेट कराच्या स्वरूपात देशभरातून गोळा केलेल्या रकमेचा एक निश्चित हिस्सा, जो सध्या ४१% आहे, सर्व राज्यांमध्ये वितरित करते. ही रक्कम सामान्यतः मासिक हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते.
👉 Union Government releases tax devolution of ₹1,09,019 crore to State Governments, as one advance instalment of tax devolution in view of upcoming festive season and to enable States to accelerate capital spending and finance their development/ welfare related expenditure Read more ➡️ https://t.co/UTgp6eu6T8 — Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 31, 2026
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर कराच्या वाट्याचा हा अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यात आला आहे, जेणेकरून राज्ये भांडवली खर्चाला गती देऊ शकतील आणि त्यांच्या विकास किंवा कल्याणकारी खर्चासाठी निधी उभारू शकतील. हे लक्षात घ्यावे की, सरकारकडून मिळणारा हा आगाऊ हप्ता सामान्य मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त रक्कम आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यांना नोव्हेंबर महिन्यात दुहेरी आर्थिक मदत मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही आर्थिक दबावाशिवाय कामकाज करणे शक्य झाले आहे.
आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ च्या रात्री ₹१,०९,०१९ कोटींचा अतिरिक्त/अग्रिम हप्ता वितरित केला. ही रक्कम ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी वितरित करण्यात आल्याने, ती नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला राज्यांच्या तिजोरीत जमा होईल. शिवाय, राज्यांचा सामान्य मासिक कराचा वाटा, जो नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत देय असतो, तो वेळेवर मिळेल. याचा अर्थ असा की, या महिन्यात राज्यांना दुहेरी निधीचा फायदा होत आहे. याचा उद्देश राज्य सरकारांना त्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा बोनस वेळेवर देण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.
अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ₹१,०९,०१९ कोटींच्या या विशेष अग्रिम हप्त्यापैकी सर्वाधिक रक्कम उत्तर प्रदेशला मिळाली, तर सिक्कीमला सर्वात कमी मिळाली. उत्तर प्रदेशला ₹१९,२०८ कोटी मिळाले, जे एकूण रकमेच्या अंदाजे १७.६% आहे. त्याच वेळी, कमी लोकसंख्या आणि लहान भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या ईशान्येकडील राज्य सिक्कीमला सर्वात कमी ३६५ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली. तर महाराष्ट्राला 7022 कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे.
Fish Price Hike : मासळी बाजार गजबजला! भाव ऐकून डोळे विस्फारतील! कोळंबीसह सर्वच माशांचे दर कडाडले
Ans: केंद्र सरकारने कर हस्तांतरणाची अतिरिक्त किस्त म्हणून राज्यांना एकूण १,०९,०१९ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे.
Ans: लोकसंख्या आणि आर्थिक निकषांच्या आधारावर या वाटपात उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांना इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक हिस्सा मिळाला आहे.
Ans: देशातील आर्थिक विकास कामांना वेग देणे आणि राज्यांना त्यांच्या विकासात्मक व प्रशासकीय खर्चासाठी बळकट करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असतो.
