(फोटो सौजन्य: X)
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने माहिती देताना हे स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयाच्या एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना, स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी आणि नुकसान भरपाई व दंडाशी संबंधित प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विवादांचे जलद निराकरण सक्षम करण्यासाठी VISHWAS, 2026 योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना नियोक्त्यांना एका पारदर्शक, पूर्णपणे डिजिटल आणि वेळेच्या मर्यादेत पात्र प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी प्रदान करते.”
EPFO encourages all eligible employers to participate in this one-time opportunity to resolve pending damages or penalty-related disputes, regularise compliance and contribute towards a more efficient and litigation-free social security administration. — EPFO (@officialepfo) July 17, 2026
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, ही योजना २९ जून २०२६ रोजी अंमलात आली असून ती सहा महिने खुली राहील. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, १९५२ च्या कलम १४ब अंतर्गत दंड आकारणीशी संबंधित विवाद आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कलम १२८ अंतर्गत दंड आकारणीशी संबंधित विवादांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना, नियमांचे स्वयंस्फूर्त पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, कायदेशीर वाद कमी करणे आणि दंड/नुकसान भरपाईशी संबंधित प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या वादांचे जलद निराकरण करणे या उद्देशाने ‘VISHWAS, 2026’ सुरू करण्यात आला आहे.”
.png "Videos"){kind=small}
