(फोटो सौजन्य - Chatgpt)
बायोगॅस आणि कंप्रेस्ड बायोगॅसच्या वाढत्या वापरामुळे भारताची दरवर्षी तब्बल ४७,६०५ कोटी रुपयांची परकीय चलनाची बचत होणार आहे. ही योजना फार खर्चिक नाही यासाठी लागणारा कच्चा माल हा शेतीतील अवशेष, शेण आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे स्वच्छ ऊर्जेमध्ये रूपांतर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
IBA च्या मते, नुकतीच मंजूर झालेली गोवर्धन योजना केवळ सरकारी खर्च म्हणून नव्हे, तर एक धोरणात्मक राष्ट्रीय गुंतवणूक म्हणून पाहिली पाहिजे. यामुळे ऊर्जा क्षेत्र, तसेच ग्रामीण विकास, कृषी उत्पादकता, रोजगार आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमध्ये दूरगामी फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, या योजनेचा सर्वात मोठा आर्थिक फायदा नैसर्गिक वायूच्या आयातीत घट झाल्यामुळे होऊ शकतो. भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे ५० टक्के आयात करतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढउतार आणि भू-राजकीय परिस्थितीला बळी पडते.
IBA च्या मते, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एलएनजी आयातीवरील खर्च अंदाजे १५.२ अब्ज डॉलर्स होता. संघटनेचा अंदाज आहे की, जर येत्या काही वर्षांत सुमारे १,५०० कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवले गेले, तर नैसर्गिक वायू आयातीशी संबंधित व्यापार तूट अंदाजे एक तृतीयांशने कमी केली जाऊ शकते. यामुळे अंदाजे ५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ४७ लाख कोटी रुपये) ची बचत होऊ शकते.
SBA ने म्हटले आहे की, या योजनेमुळे खतांची आयात आणि सरकारवरील अनुदानाचा भार कमी होण्यासही मदत होऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी खतांच्या आयातीचा खर्च अंदाजे १८ अब्ज डॉलर्स होता. आयबीएच्या अंदाजानुसार, १,५०० सीबीजी प्रकल्प चालवून आणि उत्तम कृषी पद्धतींचा अवलंब करून खतांची आयात किमान पाच टक्क्यांनी कमी केली जाऊ शकते.
या योजनेमुळे चालू खात्यातील तूट अंदाजे १ अब्ज डॉलरने कमी होऊ शकते. संघटनेने म्हटले आहे की, गोवर्धन योजनेमुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. यामुळे कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
.png "Videos"){kind=small}
