अर्थसंकल्पात रेल्वे क्षेत्रासाठी 'या' असतील तरतुदी; वेटिंग तिकीट, सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न सुटणार?
देशात दररोज लाखो नागरिक रेल्वेच्या माध्यमातून एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवास करत असतात. तर काही मुंबई आणि अन्य महानगरांमध्ये रेल्वे ही जणू जीवनावहिनीच आहे. रेल्वेशिवाय या शहरांची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. सध्या रेल्वेच्या अपघात होण्याचे प्रमाण चांगलेच चर्चेचा विषय ठरत आहे. तर वेटिंग तिकिटाविषयी देखील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय रेलवेबाबत अन्य देखील समस्या आहेत. परिणामी, आता या अर्थसंकल्पातून रेल्वे प्रवाशांना अनेक अपेक्षा आहेत.
रेल्वेवर मोदी सरकारचा फोकस
पुढील आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात तिकीट वेटिंग आणि अपघाताची मालिका खंडित करण्यावर सरकारचा जोर पाहायला मिळू शकतो. गेल्या दशकात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वे विभागात अनेक महत्वपूर्ण बदल दिसून आले. अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. यात प्रामुख्याने वंदे भारत रेल्वे, नवीन रेल्वे लाईन, रेल्वेचे आधुनिकीकरण असे अनेक बदल दिसले. रेल्वे रुळ बदलणे आणि विद्युतीकरणाचे आधुनिक वारे वाहिले. त्यामुळे प्रवाशांना या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
‘या’ राज्यांमध्ये रेल्वेचे जाळे सुधारणार
गेल्या दहा वर्षात भाजपने बहुमताच्या जोरावर सरकार खेचून आणले. पण आता घटक पक्षांच्या सहकाऱ्याने मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. जनता दल (संयुक्त ) आणि तेलगू देसम पक्षाचा टेकू घ्यावा लागला आहे. या दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे बिहार आणि आंध्र प्रदेशासाठी अनेक योजनांची मागणी केली आहे. रेल्वेचे जाळे वाढविण्यासाठी हे पक्ष आग्रही आहेत.
रेल्वे अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा
अर्थसंकल्पात नवीन रेल्वेची मागणी करण्यात येत आहे. तर तिकीटासाठी काऊंटरवरची लांबच लांब रांग कमी व्हावी, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन रेल्वे सुरु करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रेल्वेतील गर्दीचा सामना करावा लागणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वे अपघातांच्या घटना घडत आहेत. त्यावरुन प्रवासी चिंतेत आहे. ते सुरक्षित प्रवासाची मागणी करत आहेत.
