शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचा 'विशेष मास्टर प्लॅन' (Photo Credit- Ai)
‘एनडीटीवी प्रॉफिट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, विविध प्रमुख मंत्रालयांमध्ये सध्या एका समर्पित ‘बफर सिस्टीम’ संदर्भात चर्चा सुरू आहे. या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यास, त्याचा थेट भार ग्राहकांवर पडू न देता तो सुसह्य करणे हा आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही दरवाढ महागाई वाढवणारी ठरत असल्याने, सरकारने आता हे बचावात्मक पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे.
प्रस्तावित आराखडा हा सध्या कृषी उत्पादनांसाठी असलेल्या मूल्य स्थिरीकरण प्रणालीवर आधारित असण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे शेतीमालाचे दर वाढल्यावर सरकार बफर स्टॉक बाजारात आणून किमती नियंत्रित करते, त्याच धर्तीवर इंधनासाठी एक ‘फ्यूल बफर फंड’ तयार केला जाईल. हा निधी केवळ पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसाठी असेल. जागतिक बाजारात किमतींनी ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास, या निधीचा वापर करून देशांतर्गत दर स्थिर ठेवले जातील.
भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक साठा उपलब्ध आहे, परंतु त्याचा वापर केवळ युद्धजन्य परिस्थिती किंवा पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाल्यास केला जातो. मात्र, ही नवीन ‘मूल्य स्थिरीकरण यंत्रणा’ प्रामुख्याने दर नियंत्रण करण्यासाठी असेल. यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि इतर विभाग मिळून हस्तक्षेप करण्याचे निकष ठरवणार आहेत.
सरकारच्या या योजनेचा अर्थ इंधनावर कायमस्वरूपी सबसिडी देणे असा नाही. हा एक तात्पुरता उपाय असेल. जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण होईल, तेव्हाच सरकार या निधीद्वारे हस्तक्षेप करेल. परिस्थिती पुन्हा सामान्य झाल्यावर हा ‘बफर फंड’ पुन्हा भरला जाईल. या धोरणामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर अचानक वाढण्याला लगाम बसेल, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि मालवाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
