शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
सीएमपीडीआयएलच्या गंतवणूकदारांना सबस्क्रिशन; पहिल्या दिवशी कमी बोली, पुढे काय होणार? (फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
CMPDIL IPO: सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाची उपकंपनी असलेल्या सेंट्रल माईन प्लॅनिंग अँड डिझाइन इन्स्टट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआयएल) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरला (आयपीओ) शुक्रवारी शेअर विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी ७% बोली मिळाली. एनएसईच्या आकडेवारीनुसार, आयपीओमध्ये ५२,४४,३२० शेअर्ससाठी बोली लागली, तर ऑफर ७,९७,८९,५०० शेअर्सची होती. किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदार (आरआयआय) श्रेणीला १०% सबस्क्रप्शन मिळाले, तर गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेल्या कोट्याला ५% बोली मिळाली. सीएमपीडीआयएलने बुधवारी सांगितले, अँकर गुंतवणूकदारांकडून ४७० कोटी रुपये उभारले आहेत.
हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण, आजच्या किंमती पाहून तुम्हीही व्हाल खुश
सीएमपीडीआयएलचा १,८४२ कोटींचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) २४ मार्च रोजी बंद होईल. कंपनीने जाहीर केले की, शेअर्ससाठी किंमत पट्टा (प्राइस बँड) प्रति शेअर १६३-१७२ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, त्यामुळे कंपनीचे मूल्य वरच्या मर्यादेपर्यंत अंदाजे १२,२८० कोटी रुपये आहे. हा इश्यू पूर्णपणे कोल इंडियाद्वारे १०.७१ कोटी शेअर्ससाठी ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) आहे, ज्याचे मूल्य वरच्या मयदिपर्यंत १,८४२.१२ कोटी रुपये आहे, ज्यात कोणताही नवीन इश्यू समाविष्ट नाही. सीएमपीडीआयएलची स्थापना १९७५ मध्ये कोल इंडियाची पूर्ण मालकीची उपकंपनी म्हणून झाली.
६,३३७ कोटींच्या मागणीची नोटीस
भारतातील सर्वांत मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) आयकर विभागाकडून २०२३-२४ या मूल्यांकन वर्षासाठी ६.३३८ कोटींची मागणी नोटीस मिळाली. बँकेने ही माहिती एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये दिली. याचा बँकेच्या शेअर्सवर सोमवारी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्याजासह ६.३३८ कोटींची ही मागणी, मूल्यांकन मंडळाने पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान केलेल्या विविध नकारांमुळे उद्भवली आहे. एसबीआयने स्पष्ट केले की, या मागणीचा त्यांच्या कामकाजावर किंवा व्यावसायिक क्रियाकलापांवर परिणाम होणार नाही.
हे देखील वाचा: Online जेवण मागवणं आता महागणार! Zomato ने तब्बल ‘इतके’ रुपये वाढवली ‘डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म फी’
बँकेने असेही म्हटले की, ते निर्धारित वेळेत संबंधित अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यासह योग्य कायदेशीर कारवाई करतील, बँकेने स्पष्ट केले की, मागील वर्षांमध्येही अशाच प्रकारची कर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे सध्याची मागणी ही एक वेगळी घटना नसून एका चालू असलेल्या वादाचा भाग असल्याचे दिसून येते.
