(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
PF पेमेंट करणं झालं सोपं! IDFC FIRST Bank ला EPFO ची मान्यता; पाहा कशी आहे ऑनलाईन प्रक्रिया
आपल्या पत्रात, CTI ने ४ जुलै २०२६ रोजी इंग्लंडमधील मँचेस्टर येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे खेळल्या गेलेल्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा संदर्भ दिला आहे. संस्थेनुसार, सामन्याच्या षटकांच्या मधल्या वेळेत, जेव्हा लाखो लोक आपल्या कुटुंबासोबत थेट सामना पाहत होते, तेव्हा ड्यूरेक्स कंडोमची एक जाहिरात प्रसारित करण्यात आली होती.
CTI चा दावा आहे की, देशात १६ वर्षांखालील मुलांसह अंदाजे ४४ कोटी लोक क्रिकेट पाहतात. त्यामुळे, अशा जाहिरातींमुळे प्रेक्षकांसाठी, विशेषतः आपल्या कुटुंबासोबत सामने पाहणाऱ्या मुलांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी अस्वस्थ करणारी परिस्थिती निर्माण होते.
पत्रात, CTI चे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी म्हटले आहे की, भारतात क्रिकेट हा केवळ एक खेळ नाही, तर लोकांच्या भावनांमध्ये खोलवर रुजलेला विषय आहे. त्यांनी आपला एक वैयक्तिक अनुभवही सांगितला की, त्यांचा १३ वर्षांचा मुलगा त्यांच्यासोबत सामना पाहत होता आणि कंडोमची जाहिरात प्रसारित होत असताना त्याने त्यासंबंधी प्रश्न विचारले, ज्यामुळे त्याच्यासाठी अस्वस्थ करणारी परिस्थिती निर्माण झाली. संस्थेचे म्हणणे आहे की, देशभरातील अनेक कुटुंबे अशाच परिस्थितीचा सामना करत असतील.
CTI ने मागणी केली आहे की, ICC ने सायंकाळी ७ ते रात्री ११ या कौटुंबिक प्रसारण वेळेत प्रसारित होणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांदरम्यान कंडोम, डेटिंग ॲप आणि इतर प्रौढ जाहिरातींच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. तसेच, बीसीसीआय आणि आयसीसीच्या सर्व सदस्य मंडळांनी त्यांच्या प्रसारण भागीदारांसोबतच्या करारांमध्ये ‘कौटुंबिक प्रसारण संहिता’ (फॅमिली व्ह्यूइंग कोड) अनिवार्य करावी, अशीही मागणी केली आहे.
या संघटनेने अशीही मागणी केली आहे की, भविष्यात अशा जाहिराती प्रसारित झाल्यास, संबंधित प्रसारक आणि क्रिकेट मंडळावर कारवाई करावी. देशात दारू आणि तंबाखूच्या जाहिरातींवर बंदी असताना षटकांच्या दरम्यान प्रौढ जाहिरातींना का परवानगी दिली जाते, असा प्रश्न या पत्रात विचारण्यात आला आहे.
CTI ने ICC अध्यक्ष जय शाह यांना आगामी ICC बोर्ड बैठकीत या मुद्द्याला प्राधान्य देण्याची आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून ३० दिवसांच्या आत एक ठोस धोरण तयार करण्याची विनंती केली आहे. संस्थेने असेही म्हटले आहे की, गरज भासल्यास हा मुद्दा संसद आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडेही मांडला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
