Union Budget 2026: सामान्य माणसांची स्वप्नं भंगली! २०२६ च्या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांना धक्का; ‘या’ ५ गोष्टींची होती अपेक्षा 

२०२६ च्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी मध्यमवर्गाला कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नसल्याने सर्वजण नाराज आहेत.

• मध्यमवर्गाला बजेटचा बसला धक्का
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बजेटमध्ये दिलासा नाही
• बजेटनंतर बाजार घसरल्याने गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का

 

Union Budget 2026: २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना लक्षणीय दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु सादर झालेल्या घोषणांनी या आशा धुळीस मिळवून दिल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कदाचित हे बजेट सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर केंद्रित असल्याचे वर्णन केले असेल, परंतु मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पात कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नाही. शिवाय, बाजाराच्या अपेक्षांविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला, ज्यामुळे बाजारात मोठी घसरण झाली.

या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या अनेक मोठ्या घोषणांचा अभाव होता. सरकारने नवीन योजना बोलले, परंतु त्यामध्ये खिशावरील भार कमी करण्यासाठी ठोस निर्णय नव्हते. ज्या प्रमुख घोषणांच्या अनुपस्थितीमुळे सामान्य नागरिक निराश झाले. नक्की कोणत्या घोषणा मध्यमवर्गाला अपेक्षित होत्या याबद्दल जाणून घेऊया..

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

• आयकरात ‘नो’ सवलत 

मध्यमवर्गाची सर्वात मोठी अपेक्षा उत्पन्न कराबाबत होती. मागील अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्रभावीपणे ‘शून्य’ कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी, ही मर्यादा १.४ दशलक्ष रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती, परंतु सरकारने कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल न केल्याने मध्यमवर्गीय करदात्यांची निराशा झाली.

• नवीन कर प्रणाली ‘नवी’च राहिली

नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक असण्याची अपेक्षा होती, परंतु गुंतवणूकदार आणि पगारदार वर्गाला मोठा धक्का बसला. पीपीएफ, एनपीएस आणि ईएलएसएस सारख्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर सवलतींचा फायदा मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु असे कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. हे फायदे अजूनही जुन्या कर प्रणालीपुरते मर्यादित आहेत, जिथे कलम ८० सी अंतर्गत १.५ दशलक्ष रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. नवीन प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी बचतीवरील कर सवलत बंद आहे.

• PM किसानमुळे शेतकऱ्यांचा पुन्हा अपेक्षाभंग

भारतीय शेतकऱ्यांना आशा होती की पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम दरवर्षी ६,००० वरून १२,००० पर्यंत वाढवली जाईल, परंतु अर्थसंकल्पात यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शिवाय, पिकांसाठी एमएसपीबाबत कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला.

Budget Explained: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…

•  ज्येष्ठांसाठी पायाभूत सुविधा, पण थेट मदत नाही

ज्येष्ठ नागरिकांना विमा योजनांमध्ये अतिरिक्त मदत आणि रेल्वे तिकिटांवर सवलती मिळण्याची अपेक्षा होती. तथापि, अर्थसंकल्पात फक्त रेल्वे कॉरिडॉरसारख्या पायाभूत सुविधांच्या घोषणांचा समावेश होता आणि थेट मदतीचे उपाय नव्हते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपात मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

• गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात धक्का

अर्थसंकल्पात बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांवरही पाणी फिरले. एफ अँड ओ व्यापाऱ्यांसाठी व्यवहार शुल्क कमी होण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्याऐवजी ते वाढवण्यात आले. शिवाय, दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) आणि अल्पकालीन भांडवली नफा (एसटीसीजी) करांमध्ये कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही. परिणामी, बाजार कोसळला आणि गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले.