बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?
Union Budget 2026 News in Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा २०२६ चा आर्थिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रीत करणारा असल्याचे म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार ५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सामान्य माणसासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सात नवीन रेल्वे कॉरिडॉर जाहीर करण्यात आले आहेत. गंभीर आजारांसाठी औषधे स्वस्त करण्यात आली आहेत.
मागील अर्थसंकल्पात, नवीन उत्पन्न कर प्रणाली अंतर्गत, सामान्य करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ‘शून्य’ कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी ही मर्यादा १४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती. सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही. या सर्वांवर उद्योजकांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया जाणून घेऊया…
हा अर्थसंकल्प देशासाठी असणार आहे. देशाबाहेर काही घडत असले तरी, देशासाठी जे महत्त्वाचे असेल त्याच दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्प मांडला जाईल. यामध्ये पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानासारखे मुद्दे असतील. कर स्लॅबमध्ये (Tax Slab) आवश्यक बदल झाले पाहिजेत. तंत्रज्ञान (टेक्नॉलॉजी) हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून त्याला योग्य ते महत्त्व दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया IMC चे महासंचालक अजित मंगरूळकर यांनी दिली.
आज केंद्रीय वित्त मंत्री विकसित भारत कसा साकार होईल याची प्रक्रिया जाहीर करतील. आर्थिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून भारत आत्मनिर्भर बनेल. भारत आणि युके (UK) यांच्यात मोठा करार झाला असून, टॅरिफ कमी झाल्यामुळे त्याचा फायदा होणार आहे. भारत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करू शकेल, अशी प्रतिक्रिया माजी अध्यक्ष – आयएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे शैलेश हरिभक्ती यांनी दिली आहे.
भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर प्राथमिक क्षेत्रावर लक्ष देणे गरजेचे आहे, असं को-चेअरमन, बिझनेस कमिटीचे सौरभ शाह यांनी म्हटलं आहे.
“२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प पर्यटन आणि आदरातिथ्य यांना स्वतंत्र उपभोग क्षेत्र म्हणून न पाहता संतुलित आर्थिक विकासासाठी आधार म्हणून वापरण्याच्या सरकारच्या हेतूला बळकटी देतो. महानगरांच्या पलीकडे असलेल्या गंतव्यस्थानांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, सुधारित भौतिक कनेक्टिव्हिटी आणि आध्यात्मिक आणि वारसा सर्किटवर अधिक जोर देणे हे या ओळखीचे प्रतिबिंब आहे की पर्यटन विकास भौगोलिकदृष्ट्या वितरित आणि स्थानिक पातळीवर रुजलेला असावा. तसेच कौशल्य आणि कार्यबल विकासावर भर देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हे क्षेत्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या बाजारपेठेत विस्तारत असताना, प्रशिक्षित प्रतिभांची उपलब्धता केवळ सेवा गुणवत्ताच नव्हे तर वाढीची शाश्वतता देखील निश्चित करेल, अशी प्रतिक्रिया महिंद्रा हॉलिडेज अँड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ मनोज भट्ट यांनी दिली आहे.
“२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या उत्पादन आणि एमएसएमई क्षेत्रावर स्पष्ट विश्वास दर्शवितो. औद्योगिक समूहांना पुनरुज्जीवित करण्यावर, समर्पित निधीद्वारे वाढत्या एसएमईंना पाठिंबा देण्यावर आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने व्यवसाय अधिक लवचिक आणि स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल. भांडवली खर्चावर सतत भर, परकीय गुंतवणुकीचे सोपे नियम आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील आणि सूक्ष्म उद्योगांना पाठिंबा हे सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते. भारतीय ग्राहक ब्रँडसाठी, हे जबाबदारीने वाढण्यासाठी, आत्मविश्वासाने नवोन्मेष करण्यासाठी आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अर्थपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करते “, अशी प्रतिक्रिया जॉय पर्सनल केअर (आरएसएच ग्लोबल) चे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष सुनील अग्रवाल यांनी दिली आहे.
भारताने जागतिक क्लाउड आणि हायपरस्केल कंपन्यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: “भारतात डेटा सेंटर्स उभारा, येथून जगाला सेवा द्या आणि २०४७ पर्यंत कर सवलतींचा लाभ घ्या.” ही तरतूद सिंगापूर, आयर्लंड आणि मिडिल-ईस्ट यांसारख्या प्रस्थापित डेटा हब्सना थेट आव्हान देणारी आहे.
लक्ष्यित सवलत: ही सवलत प्रामुख्याने परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि जागतिक वर्कलोड आकर्षित करण्यासाठी आहे.
विद्यमान विरुद्ध नवीन: ही सवलत प्रामुख्याने नवीन आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी असल्याने, आधीपासून कार्यरत असलेल्या देशांतर्गत कंपन्यांना याचा थेट फायदा नाही.
भारताचे सामर्थ्य: कमी जागा खर्च, तांत्रिक कौशल्य आणि सुधारित वीज पुरवठा यामुळे भारत आता हायपरस्केलर्ससाठी ‘पसंतीचे ठिकाण’ बनत आहे.
निष्कर्ष: यामुळे भारताची ‘ग्लोबल डेटा हब’ म्हणून प्रतिमा उंचावेल, हजारो रोजगार मिळतील आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारेल. मात्र, ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ राखण्यासाठी भविष्यात स्वदेशी क्लाउड कंपन्यांनाही अशाच प्रकारचे प्रोत्साहन देणे गरजेचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ईएसडीएसचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष पियुष प्रकाशचंद्र सोमाणी यांना दिली आहे.
‘नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर दायित्वाच्या २५% पर्यंत MAT क्रेडिट सेट-ऑफला परवानगी देण्याचे आम्ही विशेषतः स्वागत करतो. या हालचालीमुळे रोख प्रवाह सुधारतो आणि संचित क्रेडिट असलेल्या कंपन्यांसाठी नवीन कर प्रणाली अधिक सुलभ होते, ज्यामुळे वाढ आणि उपभोग-नेतृत्व असलेल्या श्रेणींमध्ये पुनर्गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल मोकळे होते’असं मतं सुधीर सीतापती, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) यांनी व्यक्त केलं.
“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 समावेशक व शाश्वत विकासाच्या दिशेने दीर्घकालीन वाटचाल करण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. यात पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास हा प्रमुख आधार आहे. भांडवली खर्चात रू. १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मोठी वाढ, दुसऱ्या व तिसऱ्या दर्जाच्या शहरांवर विशेष भर यांतून हे बजेट मेट्रो शहरांपलीकडे रिअल इस्टेटसाठी शक्तिशाली मागणीचा उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. ह्यांतून नवीन विकास केंद्रे निर्माण होऊन शहरी निवासांच्या मागणीत वाढ होईल व हे घटक देशाच्या रिअल इस्टेट विस्ताराचे इंजिन बनतील. विशेषतः महाराष्ट्रासाठी, सुधारित कनेक्टिव्हिटी, शहरी पायाभूत सुविधा निधी आणि विकास कॉरिडॉरवर भर देणे, हे शहरी केंद्रांमध्ये निवास मागणी वाढवेल आणि पुनर्विकास वेगवान करेल, अशी प्रतिक्रिया नरेडको महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी दिली.
“स्थानिक उत्पादन परिसंस्थेवर सरकारच्या 6-सूत्रीय फोकसचे आम्ही कौतुक करतो, ज्यामुळे मोबिलिटी इकोसिस्टमला पाठबळ मिळते आणि मध्यमवर्गीयांची खरेदी क्षमता सक्षम होते. स्थानिक ईव्ही घटकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन हरित मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न उत्साहवर्धक आहेत.” उपभोक्त्यांच्या—विशेषतः मध्यमवर्गाच्या—हातात अधिक खर्चयोग्य उत्पन्न आल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, ज्यामुळे शाश्वत मोबिलिटीच्या दिशेने होणारा बदल स्वाभाविकरीत्या वेगवान होईल. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी—विशेषतः आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाच्या फोकस सेक्टर्समध्ये—क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज मजबूत केल्यामुळे हा अर्थसंकल्प शाश्वत विकास आणि आर्थिक मजबुतीसाठी एक भक्कम पाया घालतो, असं मतं ओडिसी इलेक्ट्रिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमिन वोरा यांनी दिला.
डॅमसन टेक्नॉलॉजीजचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश गोएंका यांच्या मते, “माननीय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला एक मजबूत आणि आश्वासक संकेत देतो. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेसाठी वाढीव पाठिंब्यासह, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० चा विस्तार, उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात खोल, लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आणि स्वदेशी आयपी क्षमता मजबूत करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची स्पष्टपणे पुष्टी करतो. स्केल, तंत्रज्ञान-नेतृत्वाखालील वाढ आणि पुरवठा-साखळी लवचिकतेवर केंद्रित हा जोर भारताच्या जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास गती देईल. डॅमसन टेक्नॉलॉजीज आणि जस्ट कॉर्सेका येथे, आम्ही ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे कौतुक करतो, जे प्रगत उत्पादन, नवोन्मेष आणि प्रतिभेमध्ये गुंतवणूकीसाठी दीर्घकालीन धोरण स्पष्टता आणि आत्मविश्वास प्रदान करते.”
