शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सलग तिसऱ्या दिवशीही अनिल अंबानीच्या कंपनीवर ईडीचे छापे (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांविरुद्ध केंद्रीय एजन्सी ED ने मुंबईत टाकलेले छापे शनिवारी तिसऱ्या दिवशीही सुरू राहिले आहेत. तपास यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आणि संगणक उपकरणे जप्त केली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने २४ जुलै रोजी ३००० कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई करून छापे टाकण्यास सुरुवात केली. यासोबतच काही कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोपही केला आहे.
Anil Ambani : अनिल अंबानींच्या कार्यालयांवर ED चे छापे, अधिकाऱ्यांकडून ५० कंपन्यांची चौकशी
अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर छापे
PTI च्या म्हणण्यानुसार, ईडीने गुरुवारी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक अंतर्गत छापे टाकण्यास सुरुवात केली आणि शनिवारी मुंबईतील ३५ हून अधिक परिसरांमध्ये काही ठिकाणी छापे टाकले. वृत्तानुसार, हे कॅम्पस ५० कंपन्यांचे आहेत आणि २५ लोकांचे आहेत, ज्यात अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांचे अनेक अधिकारी आहेत.
ईडीच्या सूत्रांचा हवाला देत, वृत्तसंस्था पीटीआयने पुढे म्हटले आहे की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेसाठी सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या गैरवापराच्या आरोपांवर हे छापे टाकण्यात येत आहेत. रिलायन्स ग्रुपच्या दोन कंपन्या – रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी गुरुवारी शेअर बाजाराला स्वतंत्र माहितीत सांगितले की, ईडीच्या कारवाईचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर, शेअरहोल्डर्सवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणावरही कोणताही परिणाम होणार नाही.
कर्जाच्या पैशाच्या गैरवापराचा आरोप
माध्यमांमधील वृत्तांतात दिलेली माहिती १० वर्षांहून अधिक जुन्या कंपनी ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ (आरकॉम) किंवा ‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड’ (आरएचएफएल) च्या व्यवहारांशी संबंधित आरोपांशी संबंधित असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांचा हवाला देत पुढे म्हटले आहे की, कर्ज देण्यापूर्वीच प्रवर्तकांना त्यांच्या संस्थांद्वारे निधी मिळाला होता, जो लाचखोरीच्या व्यवहारांकडे निर्देश करतो.
एजन्सी “लाचखोरी” आणि कर्जांशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, संघीय एजन्सी येस बँकेने रिलायन्स अंबानी ग्रुप कंपन्यांना दिलेल्या कर्ज मंजुरींमध्ये जुन्या तारखेचे कर्ज दस्तऐवज, बँकेच्या कर्ज धोरणाचे स्पष्ट उल्लंघन करून योग्य तपासणी किंवा कर्ज विश्लेषणाशिवाय गुंतवणूक प्रस्तावित करणे यासारख्या “घोर उल्लंघनांच्या” आरोपांची चौकशी करत आहे.
निधीचा गैरवापर असल्याचा आरोप
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित सुमारे १०,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज निधीचा गैरवापर केल्याचा खटला देखील एजन्सीच्या चौकशीत आहे. ‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड’ (RHFL) बाबतचा SEBI चा अहवाल देखील ED च्या चौकशीचा आधार बनला असे मानले जाते.
बाजार नियामकाच्या निष्कर्षांनुसार, RHFL ने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ३,७४२.६० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ८,६७०.८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. कंपन्यांनी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत असेही म्हटले आहे की अनिल अंबानी ‘रिलायन्स पॉवर’ किंवा ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ च्या संचालक मंडळावर नव्हते आणि त्यांचा ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’ किंवा ‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड’ शी कोणताही व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध नाही.
कंपन्यांनी म्हटले आहे की ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’ किंवा ‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड’ विरुद्ध केलेल्या कोणत्याही कारवाईचा ‘रिलायन्स पॉवर’ किंवा ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ च्या कामकाजावर आणि व्यवस्थापनावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
