सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
बँक ठेवींबाबत अर्थमंत्र्यांनी बँकांना दिले 'हे' निर्देश; म्हणाल्या केवळ गरजूंनाच कर्ज...
देशभरातील बँकांनी कोअर बँकिंगवर लक्ष केंद्रित करावे. याशिवाय ग्राहकांना बँकांमधील ठेवी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ठेवी आणि कर्ज वितरण हे बँकांचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. सध्याच्या घडीला बँकांमधील ठेवी कमी होत आहे. त्यामुळे बँकांनी ग्राहकांना याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील बँकांना केले आहे. त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०९ व्या बैठकीनंतर बोलत होत्या.
केवळ गरजूंनाच कर्ज द्यावे!
याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढे बोलताना म्हटले आहे की, बँकांनी केवळ देशातील गरजूंनाच कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत. बँकांमध्ये खातेधारकांना ठेवी ठेवाव्यात, यासाठी बँकांनी त्यांच्यासाठी आकर्षक योजना लागू कराव्यात. जेणेकरून बँकांमधील ठेवी वाढतील. यासाठी ठेवीवरील व्याजदर ठरवण्याचे अधिकार बँकांना आहेत. आपल्या पातळीवर बँका ते निश्चित करू शकतात. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
(फोटो सौजन्य : एक्स हॅन्डल)
हेही वाचा : …’या’ आहेत देशातील पाच दिग्गज महिला उद्योगपती; कोट्यवधींची आहे संपत्ती!
ठेवी आणि कर्ज वितरणाबाबत चिंता व्यक्त
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी देखील देशभरातील बँकांमधील एकूण ठेवी आणि त्या तुलनेत असलेले कर्ज वितरण याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय बँक ठेवींवर आकर्षक व्याजदर देऊन, बँकांमधील ठेवी वाढवल्या जाऊ शकतात. असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) केंद्रीय संचालक मंडळाच्या या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी देखील उपस्थित होते.
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman addresses the Central Board of Directors of the @RBI with Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary along with Shri @DasShaktikanta at its customary post-Budget meeting in New Delhi, today. pic.twitter.com/pA7drWyM7w — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 10, 2024
४ नॉमिनीसाठी बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक
केंद्र सरकारने नागरिकांच्या बँक खात्याला एक किंवा जास्तीत जास्त ४ नॉमिनी जोडण्यासाठी बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. शेअर बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या वाढली आहे. ज्यामुळे बँकांमधील ठेवींचा आकडा कमी झाला आहे. मात्र, बँकांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक योजना राबवणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला सरकारी बँकांमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याबाबत सरकारचा कोणताही विचार नाही. असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
