संग्रहित फोटो
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सदस्य मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धोरणात बदल करत, पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणुका घेईपर्यंत विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून आणि उपसरपंच व सदस्य मंडळ प्रशासकीय समिती म्हणून कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील १४२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. तसेच, गेल्या महिन्यात आणखी ७२५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, नव्या अधिसूचनेनुसार ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक रद्द करून कारभार पुन्हा मावळत्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या प्रशासकीय मंडळाकडे सोपविण्यात येणार आहे.
आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी
जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल. या निर्णयामुळे निवडणुका होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडेच राहणार असल्याने प्रशासनातील सातत्य कायम राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनातील अडचणी टाळण्यासाठी बदल
राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील. राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या ही देखील मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
