
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारताची सुवर्ण कर्ज बाजारपेठ मोठ्या कंपन्यांचे लक्ष वेगाने वेधून घेत आहे. टाटा कॅपिटल, गोदरेज कॅपिटल आणि आदित्य बिर्ला कॅपिटल यांसारखे प्रमुख वित्तीय समूह आता सुवर्ण कर्ज व्यवसायाला एक छोटा किंवा प्रादेशिक व्यवसाय मानत नाहीत. गेल्या काही आठवड्यांत सुवर्ण कर्ज क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत.
केवळ गेल्या काही आठवड्यांत, टाटा कॅपिटलने केरळस्थित योगलोन्समध्ये हिस्सा विकत घेतला आहे. गोदरेज कॅपिटलने कनकदुर्गा फायनान्सचा सुवर्ण कर्ज व्यवसाय विकत घेतला. इतकेच नव्हे, तर आदित्य बिर्ला कॅपिटलने १,००० शाखांसह एका नवीन सुवर्ण कर्ज विभागाच्या निर्मितीची घोषणा केली.
टाटा कॅपिटलने केरळस्थित योग्लोन्समध्ये ८८.६% हिस्सा विकत घेतला आहे. यामुळे त्यांनी सुवर्ण कर्ज व्यवसायातील आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. या अधिग्रहणामुळे कंपनीला १६० हून अधिक शाखा, अंदाजे ३२,००० ग्राहक आणि ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाचा पोर्टफोलिओ असलेला व्यवसाय मिळाला आहे. त्यामुळे या स्टेप्ससह कंपनीने सुवर्ण कर्ज बाजारपेठ क्षेत्रात मोठं पाऊल उचललं आहे.
गोदरेज कॅपिटलने कनकदुर्गा फायनान्सचा सुवर्ण कर्ज व्यवसाय विकत घेतला आहे. या अधिग्रहणामुळे कंपनीला अंदाजे २८० कोटी रुपयांचा सुवर्ण कर्ज पोर्टफोलिओ, अंदाजे १२,००० ग्राहक आणि ५४ शाखा मिळाल्या आहेत. गोदरेज कॅपिटलचे २०३१ पर्यंत आपला सुवर्ण कर्ज पोर्टफोलिओ ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे. यामुळे मोठी पायरी या क्षेत्रात गाठत समोर मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे.
या दोन्ही कंपन्यांच्या तुलनेत आदित्य बिर्ला कॅपिटलने एक वेगळी रणनीती अवलंबली आहे. कोणतीही कंपनी विकत घेण्याऐवजी कंपनीने देशभरात सुमारे १,००० शाखांचे जाळे उभारून आपला सुवर्ण कर्ज व्यवसाय वाढवण्याची योजना प्लॅन केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत, वैयक्तिक कर्ज आणि ग्राहक पत यांसारख्या असुरक्षित कर्जांमधील नियम कठोरता आणि जोखीम वाढली आहे. या सगळ्याचा परिणाम कंपन्या सुरक्षित कर्ज क्षेत्राकडे वळल्या आहेत. जिथे सुवर्ण कर्ज हा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित पर्याय आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय घरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्यापैकी केवळ एक छोटासा भाग औपचारिक कर्जपुरवठा प्रणालीमध्ये आला आहे.
मे २०२६ पर्यंत, सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्जे अंदाजे ₹३.३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जवळपास ५०% वाढ नोंदवली गेली. सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहकांना अधिक कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे याचा लाभ घेण्याच्या अनुषंगाने कंपन्या केवळ सध्याच्या किमतीच्या चक्रावर अवलंबून नाहीत, तर त्या दीर्घकाळासाठी वितरण जाळे आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याबाबतही प्लॅन आखत आहेत.