जेपी पॉवरच्या शेअरहोल्डर्ससाठी आनंदाची बातमी, NCLT ने कंपनीला दिले 'हे' निर्देश (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जयप्रकाश असोसिएट्स ग्रुपच्या जयप्रकाश पॉवर व्हेंचर आणि जेपी फर्टिलायझर्स अँड इंडस्ट्रीमधील दोन गुंतवणुकींबाबत अभिव्यक्ती आमंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिवाळखोरी अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ला दिले आहेत.
एनसीएलटीच्या अलाहाबाद खंडपीठाने २९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशात, कर्जबाजारी जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) च्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने ईओआय आमंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिये (CIRP) अंतर्गत आहे. या आदेशाला नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने लगेचच नॅशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) समोर आव्हान दिले.
बँकांनी JAL ला दिलेल्या कर्जाच्या ८५ टक्के वसूल करण्याचा अधिकार NARCL कडे सोपवण्यात आला आहे. एनसीएलएटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की हे प्रकरण २६ मे २०२५ रोजी अलाहाबाद खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आधीच नियोजित आहे. म्हणून, एनसीएलएटीने एनसीएलटीच्या अलाहाबाद खंडपीठाला कर्जदारांच्या संस्थेने, सीओसी (क्रेडिटर कमिटी) आणि आरपी (रिझोल्यूशन प्रोफेशनल) दाखल केलेल्या उत्तराचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
२९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशात, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या अलाहाबाद खंडपीठाने कर्जबाजारी जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) च्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने EoI आमंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती, जी सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) मधून जात आहे. बँकांच्या ८५ टक्के कर्जाचे JAL ला वाटप करणाऱ्या नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) यांनी या आदेशाला तात्काळ राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले.
तथापि, अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय एनसीएलएटी खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की या प्रकरणाची सुनावणी २६ मे २०२५ रोजी अलाहाबाद खंडपीठासमोर होणार आहे आणि म्हणूनच कर्जदारांच्या संस्थेने (कर्जदारांची समिती) आणि आरपीने दाखल केलेल्या उत्तराचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
२० मे रोजी दिलेल्या आदेशात, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने म्हटले आहे की, “अर्जाची तारीख २६ मे २०२५ निश्चित करण्यात आली असल्याने, आम्ही न्यायाधिकरणाला (NCLT) विनंती करतो की त्यांनी अर्ज तसेच RP आणि CoC ने सादर केलेल्या उत्तरांवर विचार करावा जेणेकरून वादग्रस्त आदेशात केलेल्या कोणत्याही निरीक्षणामुळे प्रभावित न होता पुढील कारवाईचा निर्णय घेता येईल.” त्यात म्हटले आहे की, “CIRP ही एक कालबद्ध प्रक्रिया आहे हे लक्षात घेता, न्यायाधिकरण (NCLT) नियोजित तारखेला किंवा शक्य तितक्या लवकर अर्ज निकाली काढण्याचा प्रयत्न करेल.”
