शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ उभारण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असणे आणि कंपन्यांनी जबाबदारीने सेवा देणे अत्यावश्यक आहे. थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील Y. B. Chavan Centre येथे ‘महाविकास-२०२६’ या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी Indian Direct Selling Association (आयडीएसए) आणि राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली.
आयडीएसएच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील या क्षेत्राची उलाढाल सुमारे ₹२,८७९ कोटी इतकी असून देशाच्या एकूण बाजारपेठेत १३ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात १० लाखांहून अधिक थेट विक्रेते कार्यरत असून देशभरातील ३९ लाख महिलांचा या व्यवसायात सहभाग आहे. विशेषतः Mahila Arthik Vikas Mahamandal (माविम) अंतर्गत बचतगटांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेला मोठी चालना मिळत आहे.
डिग्गीकर म्हणाले, “कायदे आणि नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होते. ग्राहकांनी जागरूक राहणे आणि कंपन्यांनी उत्तरदायी वर्तन करणे या दोन्ही गोष्टींच्या संतुलनातूनच सुरक्षित बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते.”
परिषदेत ‘स्मार्ट ग्राहक, सक्षम बाजार’ या विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. यामध्ये मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्रा, ग्राहक वकील संघटनेचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी मार्गदर्शन केले. ग्राहकांनी विश्वासार्ह थेट विक्री प्लॅटफॉर्मची निवड कशी करावी आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा प्रभावी वापर कसा करावा, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
‘उद्योजकतेतून महिला सक्षमीकरण’ या सत्रात महिला बचत गट आणि थेट विक्रेत्यांच्या यशोगाथा सादर करण्यात आल्या. सांगलीतील ज्ञानदा बचत गट, धुळे जिल्ह्यातील जय महिला बचत गट आदींचा विशेष सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास आयडीएसएचे अध्यक्ष डॉ. रत्नेश लाल, उपाध्यक्ष अपराजिता सरकार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
