क्रिटिकल मिनरल्सच्या स्वयंपूर्णतेसाठी सरकारचे मोठे पाऊल, १५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी १,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा उद्देश दुय्यम स्रोतांपासून खनिजांचे पृथक्करण आणि उत्पादन करण्यासाठी देशांतर्गत क्षमता विकसित करणे आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या योजनेचा उद्देश दरवर्षी २७० किलो टन पुनर्वापर क्षमता निर्माण करणे, वार्षिक सुमारे ४० किलो टन महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन करणे आणि सुमारे ८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आहे. यासोबतच, ७०,००० रोजगार (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) देखील निर्माण होतील.
ही योजना राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशनचा एक भाग आहे, जी भारताला खनिजांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याच्या आणि हरित ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. ‘क्रिटिकल मिनरल्स’मध्ये तांबे, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा समावेश आहे. बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर पॅनेल आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये ही खनिजे आवश्यक आहेत. जागतिक स्तरावर त्यांची मागणी वेगाने वाढत आहे.
48000 कोटी रुपयांचे नुकसान, पण जीएसटी कपात तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते; जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला
ही योजना ६ वर्षांसाठी आहे (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०३०-३१). केवळ तेच युनिट पात्र असतील जे केवळ काळ्या वस्तुमानाच्या उत्पादनातच नव्हे तर प्रत्यक्ष पुनर्वापरात सहभागी आहेत.
हे पुनर्वापर ई-कचरा, लिथियम आयन बॅटरीचा भंगार, इतर भंगार, जसे की शेवटच्या आयुष्यातील वाहनांमध्ये बसवलेले कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर इत्यादी स्त्रोतांमधून केले जाईल. या योजनेअंतर्गत, भांडवली खर्च अनुदान, प्लांट, यंत्रसामग्री आणि उपयुक्ततेवर २०% अनुदान आणि उत्पादन वेळेवर सुरू केल्यास पूर्ण अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
खाणकाम, लिलाव, खाणकाम आणि परदेशी खनिज मालमत्तेची खरेदी यासारख्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. जोपर्यंत देश स्वतःचे खनिज उत्पादन सुरू करत नाही तोपर्यंत या खनिजांचे पुनर्वापर करणे हा एकमेव खरा, जलद आणि किफायतशीर पर्याय आहे.
या योजनेअंतर्गत, देशातील जुन्या वाहनांच्या ई-कचऱ्यापासून, जुन्या लिथियम-आयन बॅटरी आणि कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरमधून तांबे, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटक यांसारखी महत्त्वाची खनिजे वेगळी केली जातील. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी पूर्ण होण्यास मदत होईल.
खाण मंत्रालयाच्या मते, ही योजना राष्ट्रीय महत्वाच्या खनिज अभियानाचा (NCMM) भाग आहे. सरकारने या अभियानासाठी १६,३०० कोटी रुपये आधीच मंजूर केले आहेत. सात वर्षांच्या कालावधीत यावर एकूण ३४,३०० कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे योगदान १८,००० कोटी रुपये असेल.
