मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
GST 2.0 झटका की जॅकपॉट? एसबीआयच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उघड, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
GST 2.0 Marathi News: जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत कर रचना पूर्णपणे सोपी करण्यात आली आहे. आता पूर्वीसारखे ४ स्लॅब नसून फक्त २ मुख्य दर असतील – १८% (मानक दर) आणि ५% (गुणवत्ता दर) . काही उत्पादने आणि सेवांवर ४०% डिमेरिट दर देखील ठेवण्यात आला आहे. या बदलाचा थेट फायदा मध्यमवर्गाला होईल, कारण दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी केल्याने त्यांच्या खिशावरील भार कमी होईल.
अहवालात असे दिसून आले आहे की एकूण ४५३ वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दर बदलण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४१३ वरील कर कमी करण्यात आला आहे आणि फक्त ४० वरील कर वाढवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सुमारे २९५ आवश्यक वस्तूंवर, ज्यावर पूर्वी १२% कर आकारला जात होता, आता फक्त ५% किंवा शून्य कर आकारला जाईल. याचा अर्थ असा की दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आता स्वस्त होतील आणि सामान्य लोकांना त्या खरेदी करणे सोपे होईल. या बदलामुळे घरगुती वापर वाढेल, अधिक लोक औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामील होतील आणि लहान असंघटित कंपन्यांऐवजी मोठ्या संघटित कंपन्यांचा वाटा वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! आता शेती खर्च होईल कमी, GST 2.0 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय? जाणून घ्या
अहवालानुसार, करदरांमध्ये कपात केल्याने महागाईवरही परिणाम होईल. आता सुमारे २९५ जीवनावश्यक वस्तू १२% वरून ५% किंवा शून्य कर स्लॅबवर आल्या आहेत, त्यामुळे अन्न आणि पेये यासारख्या वस्तूंच्या किमती सुमारे २५-३० बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकतात.
त्याचप्रमाणे, सेवांचे दर कमी केल्याने, इतर वस्तू आणि सेवांचा महागाई दर देखील ४०-४५ अंकांनी कमी होऊ शकतो. म्हणजेच, येत्या काळात (२०२६-२७) एकूण महागाई सुमारे ६५-७५ अंकांनी कमी होऊ शकते. याचा अर्थ असा की लोकांना दैनंदिन खर्चात दिलासा मिळेल आणि महागाई हळूहळू कमी होईल.
एसबीआय रिसर्च म्हणते की जीएसटीचा सरासरी कर दर काळानुसार सतत कमी होत आहे. जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा तो सुमारे १४.४% होता, जो सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ११.६% पर्यंत कमी झाला. आता करण्यात आलेल्या नवीन बदलांमुळे तो आणखी कमी होऊन सुमारे ९.५% पर्यंत येऊ शकतो. म्हणजेच, कराचा भार कमी होईल, कर प्रणाली सोपी होईल आणि संपूर्ण रचना पूर्वीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आणि प्रभावी होईल.
सरकारचा असा विश्वास आहे की कर दरांमध्ये बदल केल्याने दरवर्षी सुमारे ₹४८,००० कोटींचा महसुलावर परिणाम होईल. याचा अर्थ सरकारचे उत्पन्न थोडे कमी होऊ शकते. परंतु एसबीआय रिसर्चचे म्हणणे आहे की प्रत्यक्ष तोटा इतका मोठा नसेल, कारण कर दरांमध्ये कपात झाल्यामुळे लोक अधिक खरेदी करतील आणि करदात्यांची संख्या देखील वाढेल. त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष तोटा फक्त ₹३,७०० कोटींचा असेल, ज्याचा सरकारच्या तुटीवर (वित्तीय तूट) खूपच कमी परिणाम होईल.
जीएसटीमधील बदलांमुळे बँका आणि कंपन्यांचा खर्चही कमी होईल. उदाहरणार्थ, आता विमा प्रीमियमवर जीएसटी लागणार नाही. याचा अर्थ आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी स्वस्त होतील. लोक अधिक विमा खरेदी करतील आणि ज्यांच्याकडे आधीच विमा आहे ते त्याचे कव्हरेज वाढवू शकतील. हॉटेल, ऑफिस उपकरणे आणि वैद्यकीय वस्तू देखील स्वस्त होतील, ज्यामुळे बँका आणि कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि नफा वाढेल.
याचा सर्वात मोठा फायदा आरोग्य आणि विमा क्षेत्राला होईल. पूर्वी पॉलिसी प्रीमियमवर ४% ते १८% पर्यंत जीएसटी आकारला जात होता, परंतु आता तो रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य माणसाला विमा मिळवणे सोपे आणि स्वस्त होईल. यामुळे विमा क्षेत्रात नवीन खरेदीदारांची भर पडेल आणि भारतातील विम्याची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
जीएसटी दरांमध्ये कपातीचा फायदा केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित राहणार नाही तर तो उद्योगापर्यंतही पोहोचेल. अहवालात म्हटले आहे की आता कंप्रेसर, डिस्प्ले आणि सेमीकंडक्टर सारख्या भागांची मागणी वाढेल. यामुळे त्यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या बळकट होतील.
याशिवाय, प्लास्टिक, वायरिंग आणि असेंब्ली सारख्या लघु आणि मध्यम (MSME) युनिट्सना देखील अधिक काम आणि नवीन संधी मिळतील. या सुधारणेमुळे उत्पादन-आधारित क्रियाकलापांना गती मिळेल आणि संपूर्ण औद्योगिक संरचना, विशेषतः खालच्या स्तरावरील युनिट्स मजबूत होतील.
एसबीआय रिसर्च म्हणते की जीएसटी २.० ही केवळ कर कमी करण्याची चाल नाही, तर ती एक सुधारणा आहे ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल. यामुळे व्यवसाय सोपे होईल, महागाई कमी होईल, विमा आणि वैद्यकीय खर्च कमी होतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – सामान्य माणसाचे जीवनमान चांगले होईल.
