(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
रुग्णालयांच्या मनमानी बिलिंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी IRDAI ने एक नवीन उपसमिती स्थापन केली आहे. ही उपसमिती आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून नावीन्य, व्यापक व्याप्ती, उत्तम जोखीम व्यवस्थापन आणि सुधारित आर्थिक संरक्षण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियामक, धोरणात्मक आणि कार्यान्वयन उपाययोजनांची शिफारस करेल. ग्राहकांसाठी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पॉलिसीधारकांसाठी विमा अधिक सुलभ करणे हा या समितीचा उद्देश आहे.
या समितीच्या स्थापनेमुळे आणि नवीन नियमांमुळे, आयआरडीएआयचा उद्देश स्पष्ट आहे. लोकांचा दावा करण्याचा अनुभव सोपा करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. रुग्णालयांचे दर सुधारणे हे त्यांचे ध्येय आहे, जेणेकरून ते रुग्णांकडून मनमानी शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यामुळे डिजिटल प्रणाली सुव्यवस्थित होईल आणि फसवणूक रोखली जाईल. शिवाय, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल.
प्रोबसचे व्यवस्थापकीय संचालक, राकेश गोयल म्हणाले, “सध्याची सर्वात मोठी समस्या ही आहे की, विमा असल्यामुळे लोकांकडून जास्त शुल्क आकारले जात आहे, असे त्यांना वाटते. दर आणि रुग्णालयांच्या नेटवर्कमधील या तफावती दूर करणे हे नवीन समितीचे मुख्य कार्य आहे. याचा थेट फायदा असा होईल की, उपचारांच्या किमती योग्य असतील आणि बिलिंगमध्ये सुसंगतता येईल.”
.png "Videos"){kind=small}
