IMF Warns India: तेल बिघडवणार भारताचं सगळं आर्थिक गणित, IMF ने सांगितलं, आता नेमकं काय करायचं…

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यापासून ते युनायटेड किंगडम आणि भारत अशा अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा धक्का अवघ्या एका आठवड्याच्या कालावधीत दोनदा बसला आहे. आणि हे धक्के आणखी बसत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय करावं?

IMF Warns India: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे भडकलेला, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव हा जागतिक समुदायासाठी चिंतेचा एक गंभीर विषय बनून राहिला आहे. जगाची तेलाची गरज भागवणारी एक अत्यंत महत्त्वाची जलवाहतूक वाहिनी असलेल्या ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’च्या संभाव्य बंदमुळे, एक ऊर्जा संकट निर्माण होत आहे; आणि या संकटामुळे विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांचे नुकसान होत आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यापासून ते युनायटेड किंगडम आणि भारत अशा अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा धक्का अवघ्या एका आठवड्याच्या कालावधीत दोनदा बसला आहे. आणि हे धक्के आणखी बसत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय करावं यासाठी नुकतंच IMF यांनी स्पष्ट केलं आहे. समजून घेऊयात.

…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम

तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांची बिकट अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच खालावत चालली आहे. भारताचा विचार करता, या तेल संकटाचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांबाबत सातत्याने इशारे दिले जात आहेत. CRISIL या मानांकन संस्थेकडून अशाच प्रकारचे इशारे मिळाल्यानंतर, आता ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने म्हणजेच IMF देखील भारताला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढीचा हा कल जर असाच कायम राहिला, तर त्यामुळे भारतासाठी मोठे आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतात, असे IMF ने स्पष्ट केले आहे.

तेलामुळे भारताच्या आर्थिक गणितामध्ये व्यत्यय

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. जरी गुरुवारी तेलाच्या किमती काहीशा नरमल्या असल्या आणि बुधवारच्या पातळीवरून खाली येत त्या प्रति बॅरल १०७ डॉलर्सच्या आसपास स्थिरावल्या असल्या तरीही, विविध चढ-उतार दिसून आले असूनही, या किमती १०० डॉलर्सच्या पातळीच्या वरच कायम आहेत.

एक चेतावणी जारी करताना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) म्हटले आहे की, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ‘ बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेली वाढ भारताच्या महागाईच्या अंदाजासाठी तसेच त्याच्या वित्तीय गणितांसाठी पुन्हा एकदा एक धोका बनून उभी राहिली आहे. या जागतिक संस्थेने नमूद केले की, तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ भारतासाठी आर्थिक जोखमीचा स्रोत ठरू शकते. हा धोका केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही; तर इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठीही तो विशेषतः धोकादायक आहे. या अर्थव्यवस्थांमध्ये इंधनाच्या महागाईचा वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, अन्नपदार्थांच्या किमती आणि घरगुती उपभोग यांवर मोठा आणि व्यापक परिणाम होत असतो.

लोकांना गरीबीच्या घाईत

IMF ची ही चेतावणी भारतासाठी एका अत्यंत नाजूक टप्प्यावर आली आहे; कारण मध्यपूर्वेतील संकटाचे गंभीर परिणाम आता अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले आहेत. विशेष म्हणजे, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. इराण आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’शी संबंधित तेलपुरवठ्यात व्यत्यय येण्याच्या भीतीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. या परिस्थितीचा भारताची ‘चालू खात्यातील तूट’ (Current Account Deficit), महागाईचा कल आणि रुपयाचे मूल्य यांवर काय परिणाम होईल, याबद्दल अर्थतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
IMF ने असा इशारा दिला आहे की, ऊर्जेच्या किमतींमधील अस्थिरतेमुळे भारतीय कुटुंबांची खरेदीशक्ती (purchasing power) मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. जर या समस्यांवर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आणखीही अधिक लोकांना गरिबीचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान, IMF ने असाही सावधगिरीचा इशारा दिला आहे की, जर मदत उपाययोजनांची रचना सदोष असेल, तर त्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत खर्चिक आणि अंमलबजावणीसाठी कठीण ठरू शकतात. यामुळे महागाई आणि सार्वजनिक कर्जाचा बोजा या दोन्ही गोष्टी वाढण्याची शक्यता असून, परिणामी दीर्घकालीन वित्तीय दबावांची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

IMF ची भूमिका: आता काय केले पाहिजे?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या IMF मते, जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, धोरणकर्त्यांना आता महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक व राजकीय दबावांचा सामना करणे या दोन्ही बाबींमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक सावधगिरीने समतोल राखण्याची आवश्यकता भासू शकते. आपल्या एका अलीकडील टिपणीमध्ये, IMF ने असा सल्ला दिला आहे की, सरकारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे आणि लहान व्यवसायांना तात्पुरते सहाय्य पुरवले पाहिजे. विशेषतः, हे तात्पुरते सहाय्य इंधनाशी संबंधित व्यापक सवलतींच्या माध्यमातून देण्याऐवजी, विद्यमान कल्याणकारी योजनांद्वारेच पुरवले जावे, अशी शिफारस IMF ने केली आहे.

Melody च्या नावाखाली भलत्याच Parle कंपनीची बल्ले बल्ले…Market मध्ये खळबळ, एकाच नावामुळे उडाला गोंधळ!