फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कर्जाची परतफेड न केल्याच्या कारणास्तव, कोणत्याही बँकेला, NBFC ला म्हणजेच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी किंवा वसुली संस्थेला म्हणजेच Recovery Agency ग्राहकाचा मोबाईल फोन ब्लॉक करण्याची किंवा Deactivate करण्याची परवानगी नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, अशी कृती करणे हे नियमांचे उल्लंघन ठरते. शिवाय, आरबीआयने या कंपन्यांना कडक शब्दांत ताकीद दिली असून, या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे बजावले आहे.
अलीकडच्या काळात, अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत ज्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, काही डिजिटल लोन ॲप्स आणि वसुली एजंट्स कर्जदारांनी EMIs भरले नाहीत, तर त्यांचे मोबाईल फोन लॉक करण्याची किंवा त्यांच्या फोनमधील डेटाचा ॲक्सेस प्रतिबंधित करण्याची धमकी देत आहेत. काही नोंदवलेल्या घटनांमध्ये, तर असे दावेही समोर आले की, संबंधित व्यक्तींचे फोन प्रत्यक्षात ब्लॉक करण्यात आले होते. या अहवालांना प्रतिसाद देताना, आरबीआयने निःसंदिग्धपणे जाहीर केले की, अशा प्रकारच्या कृती हे नियामक निकषांचे उल्लंघन आहेत आणि कोणत्याही कंपनीला ग्राहकाच्या मोबाईल उपकरणावर बळजबरीने ताबा मिळवण्याचा अधिकार नाही.
RBI च्या मते, कर्ज देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांशी धमकावण्याच्या किंवा दडपण आणण्याच्या पद्धतीने वागू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, कर्जाची वसुली प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडली जाणे आवश्यक आहे आणि ग्राहकाच्या privacy आदर करणे अनिवार्य आहे. RBI ने असेही नमूद केले की, जर एखादे ॲप किंवा कंपनीने ग्राहकाच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केला किंवा त्यांचा मोबाईल फोन ब्लॉक करण्यासारखी पावले उचलली तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
मुळात, अनेक ‘इन्स्टंट लोन ॲप्स’ वापरकर्त्याच्या फोनवर अशा काही permissions मागणी करतात, ज्यामुळे त्यांना त्या डिव्हाइसवर व्यापक प्रवेश मिळतो. काही कंपन्यांवर असे आरोप समोर आले आहेत की, कर्जाच्या वसुली प्रक्रियेदरम्यान दबाव टाकण्यासाठी त्या वापरकर्त्यांच्या contact list मध्ये देखील वापर करतात. परिणामी, जर EMI चा हप्ता चुकला, तर आपला मोबाईल फोन बंद केला जाईल, अशी भीती सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाली होती. आता, RBI च्या या कडक इशाऱ्यानंतर, ग्राहकांना सुटकेचा निश्वास टाकता येईल आणि त्यांना यापुढे अशा प्रकारची भीती बाळगण्याची गरज उरलेली नाही.
जर एखाद्या कर्ज देणाऱ्या ॲपने किंवा वसुली एजंटने ग्राहकाचा मोबाईल फोन ब्लॉक करण्याची धमकी दिली, तर त्या ग्राहकाला तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. RBI ने जनतेला असा सल्ला दिला आहे की, त्यांनी केवळ विश्वासार्ह आणि नोंदणीकृत कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडूनच कर्ज घ्यावे. कर्ज घेण्यापूर्वी, त्या ॲपने मागितलेल्या परवानग्या, अटी व शर्ती आणि कर्ज देणाऱ्या कंपनीची विश्वासार्हता यांची सखोल तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक व्यक्ती, त्वरित रोख रक्कम मिळवण्याच्या घाईत, कोणतीही योग्य शहानिशा न करताच ॲप्स डाउनलोड करतात आणि नंतर अडचणींच्या जाळ्यात अडकतात.
गेल्या काही वर्षांत, Digital Lending Apps च्या संख्येत आणि व्यवहारांत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, फसवणूक आणि छळाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. नेमक्या याच कारणामुळे, RBI या क्षेत्रावरील आपले नियामक नियंत्रण सातत्याने अधिक कडक करत आहे. वसुली एजंटना ग्राहकांचा मानसिक छळ करण्याची परवानगी नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आता, मोबाईल फोन सेवा खंडित करण्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत आरबीआयने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, व्यक्तींसाठी सर्वात महत्त्वाचा सल्ला म्हणजे त्यांनी त्यांचे EMIs वेळेवर भरावेत; पण कोणत्याही कारणामुळे हप्त्याचे पेमेंट करण्यास उशीर झाला, तरीही तुमची मोबाईल फोन सेवा खंडित करण्याचा अधिकार कोणत्याही कंपनीला नाही.
