शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
DA Hike News : सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी जुलै २०२६ मध्ये लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यातील वाढीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. यातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या मे २०२६ च्या AICPI-IW च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ मधील १४९.९ च्या तुलनेत निर्देशांक ०.९ अंकांनी वाढून १५०.८ वर पोहोचला आहे.
यामुळे जुलै २०२६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये ३% वाढ होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमधील बदल निश्चित करण्यात ही आकडेवारी महत्त्वाची भूमिका बजावते. एआयसीपीआय-आयडब्ल्यूमधील वाढीमुळे १ जुलै २०२६ पासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीएमध्ये ३% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीनंतर, कर्मचाऱ्यांचा डीए सध्याच्या ६०% वरून ६३% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक कामगारांसाठी किरकोळ महागाईचा दर मे २०२६ मध्ये ४.७२ पर्यंत वाढला आहे. जो गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील २.९३ पेक्षा बराच जास्त आहे. मार्चमध्ये महागाईचा दर १४९.१ होता आणि तेव्हापासून तो सातत्याने चांगलाच वाढत चालला आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ निश्चित मानली जात आहे. सध्या जून २०२६ च्या AICPI-IW डेटाची वाट पाहिली जात आहे. जो जुलैच्या अखेरीस प्रसिद्ध केला जाणार आहे. जूनमध्ये निर्देशांक स्थिर राहिला तरी, सूत्रानुसार महागाई भत्त्यात म्हणजे DA ३% वाढ निश्चित मानली जात आहे. जुलै २०२५ ते मे २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या ११ महिन्यांच्या डेटानुसार, महागाई भत्त्याचा स्कोअर आधीच ६३% पेक्षा जास्त झाला आहे. AICPI-IW मधील वाढीमुळे स्तर-६ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अंदाजे ₹१,०६२ आणि स्तर-१० अधिकाऱ्यांच्या पगारात अंदाजे ₹१,६८३ ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, AICPI-IW हे महागाईचे एक मोजमाप आहे. हा एक सरकारी डेटा आहे, जो देशातील काम करणाऱ्या लोकांसाठी अन्न आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू किती महाग झाल्या आहेत हे दर्शवतो. यामध्ये अन्न आणि पेयांपासून ते कपडे, वीज बिल आणि औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ निश्चित करण्यासाठी सरकार या डेटाचा आधार म्हणून वापर करते. हे लक्षात घ्यावे की, सरकार दर सहा महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी आणि जुलैमध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सुधारणा करते आणि या उद्देशासाठी, मागील सहा महिन्यांच्या AICPI-IW डेटाची सरासरी काढली जाते.
