रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
राज्यातील तब्बल साडेपाच लाख शेतकरी कर्जमाफी प्रतीक्षेत; कर्जमाफीची यादी पाठवली परत(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना हा नेहमीच अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. सध्या पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा वेगाने सुरू झाली असून, सरकारने यासाठीच्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत. परंतु, या योजनेचा मुहूर्त हुकला आहे का?, कर्जमाफीचे निकष बदलले आहेत का? आणि पात्रतेची नेमकी प्रक्रिया कशी असणार? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या योजनेची आणि नवीन नियमांचे सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
LPG Price : अरे वा…! महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडर झाला स्वस्त, ‘हे’ आहेत नवे दर
योजनेची घोषणा झाल्यानंतर तांत्रिक मंजुरी आणि बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सुरुवातीला काहीसा विलंब झाला. बँकांकडून डेटा मिळण्यात झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अपेक्षेप्रमाणे वेळेत यादी जाहीर होऊ शकली नव्हती, ज्यामुळे ‘मुहूर्त हुकला’ अशी चर्चा बाजारात सुरू झाली. मात्र, आता राज्य सरकारने बँकांना कडक निर्देश दिले असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी रद्द झालेली नसून केवळ प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे ढकलली गेली आहे.
यावेळच्या कर्जमाफी योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी सरकारने निकषांमध्ये काही मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे यामध्ये खालील शेतकरी आहेत जे या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत:
ज्या कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहे किंवा ज्यांना दरमहा मोठी पेन्शन मिळते, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या जोडीदाराने आयकर भरला आहे, ते या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरतील. विद्यमान आणि माजी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि इतर मोठे लोकप्रतिनिधी यांच्या कुटुंबाला याचा लाभ मिळणार नाही. कर्जमाफी केवळ नियमानुसार ठरवून दिलेल्या पीक कर्ज मर्यादेपर्यंतच लागू असेल. व्यावसायिक किंवा इतर कर्जांवर ही माफी मिळणार नाही. जे अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचे कर्ज थकीत राहिले आहे, त्यांना प्राधान्याने पात्र मानले जाईल.
शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, म्हणून सरकारने ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक ठेवली आहे:
सर्व व्यावसायिक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती एका विशेष सरकारी पोर्टलवर अपलोड करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य आहे. बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल.
माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर गावागावांमध्ये आणि ऑनलाईन पोर्टलवर पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात सरकार थेट रक्कमेचे हस्तांतरण करेल.
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील गोष्टी त्वरित तपासून घ्या:
तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक आहे की नाही हे तपासा.
बँक खात्यातील तुमचे नाव आणि आधार कार्डवरील नाव यात फरक नसावा.
तुमच्या जमिनीचे ७/१२ आणि ८-अ उतारे अपडेट ठेवा.
India-Japan Trade : डॉलरला बायबाय? आता थेट रुपया-येनमध्ये होणार व्यवहार? भारत-जपानचा नवा फॉर्म्युला
