शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
दिवाळीत खिशाला कात्री लागणार की दिलासा मिळणार? ( सौजन्य - chatgpt )
GST परिषदेने अशा अनेक सुधारणांची शिफारस केली आहे, ज्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता नाही आणि त्या १ नोव्हेंबरपासून लागू केल्या जाऊ शकतात. पण, काही कायदेशीर बदल १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करणार असल्याचं समोर येत आहे. १ नोव्हेंबर रोजी, अर्थ मंत्रालय GSTR-1, GSTR-1A आणि इन्व्हॉइस फर्निचिंग फॅसिलिटीचे मसुदा अर्ज सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी myGov पोर्टलवर ठेवेल. हे सुधारित अर्ज १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. पात्र जीएसटी परताव्यांना स्वयंचलित मंजुरी देण्याची प्रक्रिया १ नोव्हेंबरनंतर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
दूरसंचार विभागाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सेवा लागू करणं बंधनकारक केलं आहे. या सेवेचा लाभ घेणाऱ्या मोबाईल वापरकर्त्यांना येणाऱ्या कॉलवर कॉलरचे नाव आणि नंबर दोन्ही दिसतील. यामुळे कॉल ओळखणे सोपे होईल आणि याचा मुख्य उद्देश अचूकता व सुरक्षितता सुधारणे हा आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, दूरसंचार कंपन्यांनी 4G आणि त्यापुढील तंत्रज्ञानावर याची चाचणी आधीच केली आहे. ही सुविधा सुरु झाल्यानंतर त्याचा सुरक्षेच्या दृष्टीने होणार हे मात्र निश्चित आहे.
सेबी १ नोव्हेंबरपासून मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या AMC डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट म्युच्युअल फंड योजनांना एक डीफॉल्ट पर्याय बनवणार आहे, हा एक मोठा बदल आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने रेग्युलर प्लॅन निवडला, तर त्याला त्याच्या जास्त खर्चाच्या गुणोत्तराबद्दल आगाऊ माहिती दिली जाईल. नियम सोपे करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सेबी सूचीकरण आणि प्रकटीकरण नियमांचे पुनरावलोकन करत आहे.
सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलेंडरच्या दरांचा आढावा घेतात. अलीकडे कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे १ सप्टेंबर रोजी वाढवलेल्या १९-किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. सध्या दिल्लीत याची किंमत ₹२,८१० आहे, तर अनुदान नसलेल्या घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹९४२ आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ८० वर्षांखालील निवृत्तीवेतनधारक १ नोव्हेंबरपासून आपले जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. याची अंतिम मुदत साधारणपणे ३० नोव्हेंबर असते. ते सादर न केल्यास तुमचे निवृत्तीवेतन कायमस्वरूपी निलंबित केले जाऊ शकते. जीवन प्रमाणपत्र सादर केल्यावर, तुमचे निवृत्तीवेतन पुन्हा सुरू केले जाते. तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनचा वापर करून घरबसल्या तुमचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकता. अशा पद्धतीने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
Ans: १ नोव्हेंबरपासून एलपीजी सिलिंडरचे दर, जीएसटीचे नियम, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे निकष आणि मोबाईल फोनशी संबंधित महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत.
Ans: एलपीजी आणि करविषयक बदलांमुळे काही गोष्टी महाग किंवा स्वस्त होऊ शकतात, तर म्युच्युअल फंडमधील 'डायरेक्ट प्लान' डिफॉल्ट झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कमिशन वाचण्यास मदत होईल.
Ans: दरमहा एलपीजी सिलिंडरचे दर, व्यावसायिक व घरगुती गॅस किमती, बँक नियम, आणि विविध कर किंवा वित्तीय मर्यादांचे बदल तपासणे गरजेचे असते.
