Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

India US trade: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अडकला आहे. अमेरिकेच्या एका सिनेटरने राष्ट्रपतींना पत्र लिहून गेल्या वर्षी भारताने वाढवलेल्या डाळींवरील आयात शुल्क कमी करण्याची विनंती केली आहे.

• डाळींवर ३०% आयात शुल्क
• ट्रम्प यांना पत्र
• व्यापार युद्धाचा नवा अंक

India US trade war 2026 pulses tariff : भारत आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमधील ‘व्यापार युद्ध’ (Trade War) आता एका अत्यंत निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या करांना आता भारताने ‘जशास तसे’ उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने अमेरिकन डाळींवर, विशेषतः पिवळ्या वाटाण्यांवर ३०% आयात शुल्क लावून अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्राला मोठा धक्का दिला आहे. या निर्णयामुळे अस्वस्थ झालेल्या अमेरिकन सिनेटर्सनी आता थेट व्हाईट हाऊसचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

काय आहे सिनेटरचे ते पत्र?

नॉर्थ डकोटाचे सिनेटर केविन क्रॅमर आणि मोंटानाचे स्टीव्ह डेन्स यांनी १६ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना एक खरमरीत पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “भारताने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अचानक अमेरिकन पिवळ्या वाटाण्यांवर ३०% आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली, जी १ नोव्हेंबरपासून लागू झाली. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असून यामुळे अमेरिकन डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.” या सिनेटर्सनी ट्रम्प यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट चर्चा करून हे शुल्क मागे घेण्यास भाग पाडावे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Cold War 2: रशियाचे 50 लष्करी तळ सज्ज! उत्तर ध्रुवावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी मित्र राष्ट्रांमध्येच जुंपली; कोण होणार पुढची महासत्ता?

‘पिवळ्या वाटाण्यांचा’ हा गुंता नक्की काय?

भारत हा जगातील डाळींचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, जो जागतिक वापराच्या तब्बल २७% वाटा उचलतो. डिसेंबर २०२३ पासून भारताने पिवळ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क लावले नव्हते (Duty-free import). ही सवलत मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहणार होती. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारत सरकारने अचानक यू-टर्न घेत १०% मूळ सीमा शुल्क आणि २०% कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) असे एकूण ३०% शुल्क लागू केले. हा निर्णय अशा वेळी आला जेव्हा ट्रम्प प्रशासन भारतीय तांदूळ, कापड आणि औषधांवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याच्या हालचाली करत होते.

See more

US Senators write to Trump, push for ‘favorable pulse crop provision in any’ India, US trade agreement. pic.twitter.com/7e5gkxXjAH — Sidhant Sibal (@sidhant) January 17, 2026

credit – social media and Twitter

भारतीय शेतकऱ्यांचे हित की ट्रम्प यांना इशारा?

तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा हा निर्णय केवळ व्यापारी नाही तर राजकीय देखील आहे. भारतातील ‘रब्बी’ हंगामातील डाळींचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी आयात शुल्क वाढवणे गरजेचे होते. मात्र, ज्या पद्धतीने भारताने हे शुल्क लागू केले, ते पाहता ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला दिलेले हे चोख प्रत्युत्तर असल्याचे दिसते. अमेरिकेतील डकोटा आणि मोंटाना ही राज्ये डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहेत आणि तेथील शेतकरी ट्रम्प यांचे मोठे समर्थक मानले जातात. अशा परिस्थितीत, या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे ट्रम्प यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest: ‘सरकार पडणारच’, राजपुत्र रझा पहलवी यांची गर्जना; इराणची ‘आयर्न लेडी’ अटकेत, वीकेंडला पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची तयारी

व्यापार करारातील ‘लाल रेषा’ (Red Lines)

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार (Trade Deal) गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy Products). अमेरिकेला भारताची मोठी बाजारपेठ आपल्या स्वस्त शेतीमालासाठी खुली हवी आहे, तर भारत आपल्या कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्यास तयार नाही. जोपर्यंत अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील ५०% टॅरिफ कमी करत नाही, तोपर्यंत भारतही मागे हटण्याची शक्यता कमीच आहे.