LPG च्या उत्पादनात झाली वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, घरांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. रुग्णालये आणि शाळांसारख्या अत्यावश्यक ठिकाणीही गॅस उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही एलपीजी डीलरला गॅस संपल्याची (ड्राय-आऊट) तक्रार मिळालेली नाही. म्हणजेच, अद्याप एकही डीलरशिप पूर्णपणे रिकामी झालेली नाही.
LPG सिलेंडरचा तुटवडा! केंद्र सरकारकडून ६० लाख कुटुंबांकडे ही ‘मोठी अपील’
रिफायनरींना कडक सूचना
पेट्रोकेमिकल्ससाठी वापरला जाणारा प्रोपेन आणि ब्युटेन एलपीजी उत्पादनाकडे वळवण्याचे सरकारने रिफायनरींना कडक निर्देश दिले आहेत. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाली आहे. एलपीजी उत्पादन आता ५ मार्चच्या तुलनेत ३६ टक्क्यांनी जास्त आहे. येत्या काही दिवसांत यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे परदेशातून होणारी आयात कमी होण्यास मदत होत आहे.
याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन गॅस सिलेंडर बुकिंगमध्येही वाढ झाली आहे. पूर्वी हे प्रमाण सुमारे ८४ टक्के होते, पण आता ते जवळपास ९० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामुळे बुकिंग करणे सोपे झाले आहे आणि पारदर्शकता वाढली आहे. शिवाय, डिलिव्हरी दरम्यान ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) चा वापर ५३ टक्क्यांवरून ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे गॅसचा गैरवापर किंवा वळवणे टाळण्यास मदत होत आहे.
E-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे
सरकारने सर्व घरगुती एलपीजी वापरकर्त्यांना त्यांचे आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. काळाबाजार आणि अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे केले जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण केल्याने सिलेंडर योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि अनुदानाचा लाभ योग्य व्यक्तींच्या हातात राहील याची खात्री होईल.
पाईप नॅचरल गॅसकडे वळा
सरकारने रहिवाशांना घाबरून सिलेंडरची गरजेपेक्षा जास्त खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. जिथे पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) उपलब्ध आहे, तिथे एलपीजी वापरण्याचा विचार करा. अनेक शहरांमध्ये, आयजीएल (IGL) आणि महानगर गॅससारख्या गॅस कंपन्यांनी एलपीजीवरील भार कमी करण्यासाठी घरगुती वापरकर्त्यांना ५०० रुपयांचा मोफत गॅस किंवा नोंदणी शुल्कात सूट यांसारख्या ऑफर्स दिल्या आहेत.
सरकारने सांगितले आहे की, दररोज अंदाजे ५० लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. पुरवठा मजबूत असून कोणतीही कमतरता नाही. राज्य सरकारे देखील साठेबाजी आणि काळाबाजारावर कारवाई करत आहेत. गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी सरकार प्रत्येक स्तरावर काम करत आहे. ही समस्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झाली आहे, जिथून भारत मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आयात करतो. तथापि, देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आणि इतर देशांकडून (जसे की अमेरिका आणि रशिया) खरेदी वाढवून परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
