रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
उडदाचे उत्पादन कमी पावसाळामुळे घटले (फोटो सौजन्य - ChatGPT)
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर सध्याचे हवामान आणि पेरणीची परिस्थिती सुधारली नाही, तर यावर्षी उडीद उत्पादन मागणीपेक्षा कमी पडू शकते. परिणामी, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला अधिक आयातीचा आधार घ्यावा लागू शकतो, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
उडीद पेरणीत ४०% घट
सरकारी आकडेवारीनुसार, १९ जूनपर्यंत उडीद पेरणीखालील क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे ४०% कमी होते. तज्ज्ञांच्या मते, हवामानातील अनिश्चितता आणि शेतकऱ्यांच्या नफ्यात घट होण्याच्या भीतीमुळे अनेक राज्यांमध्ये उडीद डाळीची लागवड घटत आहे. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत उत्पादन आणि बाजारपेठ या दोन्हींवर होऊ शकतो.
सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु
हवामानामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
तज्ज्ञांच्या मते, उडीद हे एक असे पीक आहे ज्यावर हवामानाचा सहज परिणाम होतो. अवकाळी पाऊस किंवा दीर्घकाळचा दुष्काळ पिकाच्या वाढीवर परिणाम करू शकतो. कापणीच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसानही होऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत अशा हवामान घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
देशातील सुमारे ५२% शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे, तर जवळपास एक चतुर्थांश शेतजमिनीला पुरेशा सिंचनाचा अभाव आहे. परिणामी, खरीप पिकांसाठी मान्सूनची प्रगती अत्यंत महत्त्वाची आहे. २६ जूनपर्यंत देशात सामान्यपेक्षा सुमारे ४२% कमी पावसाची नोंद झाली होती, ज्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये पेरणीचा वेग मंदावला आहे.
शेतकऱ्यांचा सोयाबीन आणि इतर पिकांकडे कल
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही देशातील उडीद पिकाची प्रमुख उत्पादक राज्ये असून, एकूण उत्पादनापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन येथे होते. तथापि, या राज्यांमधील अनेक शेतकरी आता उडीदाऐवजी सोयाबीन, मका आणि भरड धान्य यांसारख्या पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य देत आहेत. शेतकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की या पिकांमध्ये हवामानाचा धोका कमी असतो आणि त्यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो.
तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षीही उडीदासाठी सोयाबीन हे सर्वात स्पर्धात्मक पीक राहू शकते. सरकारी खरेदी आणि इतर योजना, विशेषतः मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात, सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी अधिक पर्याय निर्माण करत आहेत. दोन्ही पिकांना जवळपास सारख्याच प्रमाणात सिंचनाची आवश्यकता असल्याने, अनेक शेतकरी उडीदाऐवजी सोयाबीन पेरणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
वाढत्या आयातीची भीती
अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत उडीदाचे उत्पादन सातत्याने घटले आहे. २०२१-२२ च्या पीक वर्षात उत्पादन अंदाजे २.८ दशलक्ष टन होते, तर २०२५-२६ मध्ये ते अंदाजे २.२ दशलक्ष टनांपर्यंत घटले. उत्पादनातील या घटीचा परिणाम बाजारावरही होत आहे आणि देशाला आपली गरज भागवण्यासाठी आयात वाढवावी लागत आहे.
आकडेवारीनुसार, भारताने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अंदाजे ६.११ लाख टन उडीद डाळीची आयात केली, जी २०२५-२६ मध्ये अंदाजे १.०५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढली. कृषी वस्तू बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०२६-२७ मध्ये उडीद डाळीची आयात १.१ ते १.२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. जर मान्सून सामान्य राहिला नाही आणि पेरणीत सुधारणा झाली नाही, तर आयातीवरील अवलंबित्व आणखी वाढू शकते. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत उडीद डाळीच्या उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ग्राहकांसाठी उडीद डाळ अधिक महाग होऊ शकते.
उडीद डाळ किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी केली जाईल
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. किंमत आधार योजनेअंतर्गत (PSS), सरकारने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आणि हरियाणा येथे हिरवा मूग, उडीद डाळ आणि भुईमूग यांच्या सरकारी खरेदीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना बाजारात कमी भावात आपली पिके विकण्याच्या सक्तीपासून वाचवणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, हा सरकारचा उद्देश होता. सरकारी खरेदी सुरू झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याच्या आशाही वाढल्या आहेत.
