रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत शेतकरी अडकले; मुदतवाढीची मागणी (फोटो सौजन्य-Gemini)
आळेफाटा : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी अनुदानित बियाणे उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पोर्टलवर माहिती भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि ऑनलाईन शुल्क भरणे ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून संबंधित पोर्टलचे सर्व्हर सतत डाऊन असल्याने अर्ज प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना निश्चित मुदतीत अर्ज भरून शुल्क जमा करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी १५ मे ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना अर्जच भरता आलेले नाहीत. ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्या, सीएससी केंद्रांवरील गर्दी आणि सतत बंद पडणारे पोर्टल यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः शेतीच्या हंगामाच्या तोंडावर बियाणे उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे असताना शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. अनेक शेतकरी दिवसभर सेवा केंद्रांवर थांबूनही अर्ज पूर्ण करू शकले नाहीत.
विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होणार; जयकुमार रावल
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणानुसार नागरिकांना ऑनलाईन सेवा अखंड आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी मानली जाते. तसेच शासनाच्या विविध परिपत्रकांमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही कृषी विभागाने सकारात्मक भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
परिसरातील प्रगतशील शेतकरी शिवाजी डुंबरे यांनी राज्य शासनाकडे तातडीने अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी केली आहे.“शेतकरी मुद्दाम अर्ज भरत नाहीत असे नाही. शासनाचे पोर्टलच बंद असल्याने प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात. कृषी विभागाने तत्काळ मुदतवाढ जाहीर करून सर्व्हर सुरळीत करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, कृषी विभागाकडून अद्याप मुदतवाढीबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी शेतकऱ्यांमधून तीव्र मागणी होत आहे. जर अंतिम मुदतीपूर्वी तांत्रिक समस्या दूर झाल्या नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
