फोटो सौजन्य - Social Media
भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आर्थिक धोरण जाहीर केले. या बैठकीनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला, ज्यामुळे देशातील आर्थिक वातावरणात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात करून तो ६.२५% करण्यात आला आहे. एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, जे दर्शवते की हा निर्णय सर्वांच्या सहमतीने घेण्यात आलेला आहे.
संजय मल्होत्रा यांनी गव्हर्नर म्हणून प्रभारतीय रिझर्व बँकेने रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात केली आहे, ज्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या ईएमआयमध्ये सवलत मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.थमच मौद्रिक धोरणाचा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की महागाई दर लक्ष्याजवळ आहे आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले की महागाईचे नियंत्रण करण्यासाठी घेतलेले पाऊल यशस्वी ठरले आहे. तसेच, त्यांनी सूचित केले की रेपो दरात ही कपात देशातील आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून केली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या दरात कोणतीही मोठी कपात केली गेली नव्हती, त्यामुळे हे निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत.
या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या ईएमआयमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होईल, जो विशेषतः कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना फायद्याचा ठरेल. उदाहरणार्थ, ५० लाख रुपयांचे कर्ज ८.५% व्याजदराने २० वर्षांसाठी घेतल्यास, दरमहा ₹४३,३९१ ईएमआय द्यावा लागत होता. मात्र, नवीन ८.२५% व्याजदराने ईएमआय ₹४२,६०३ होईल, ज्यामुळे दरमहा ₹७८८ आणि वर्षभरात ₹९,४५६ ची बचत होईल. याचप्रमाणे, ५ लाख रुपयांच्या वाहन कर्जावर १२% व्याजदराने ₹११,२८२ ईएमआय लागत होती, जी आता ₹११,१४९ होईल. यामुळे दरमहा ₹१३३ आणि वर्षभरात ₹१,५९६ ची बचत होईल.
या निर्णयामुळे बाजारातील चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण रेपो दरातील कपात ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याच्या अटी सुलभ करेल. विविध कर्ज उत्पादकांनी कमी व्याजदरावर कर्जांची ऑफर देण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक आकर्षक अटींवर कर्ज मिळवता येईल. यामुळे घर, वाहन, आणि वैयक्तिक कर्जांसाठी ग्राहकांची मागणी वाढू शकते. तसेच, कर्ज घेतलेल्या लोकांच्या ईएमआयमध्ये सवलत मिळाल्यामुळे त्यांचे मासिक बजेट सुधारेल आणि त्यांना आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. या सवलतीमुळे लोकांच्या खर्चात लवचिकता येईल, ज्यामुळे त्यांना इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त पैसा मिळेल. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित प्रभाव अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणेल. अधिक लोक कर्ज घेतील आणि त्यांना कमी व्याज दरांमुळे कर्ज परतफेडीचे ओझे हलके होईल. यामुळे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणि सुसंवाद वाढेल, जो दीर्घकालीन विकासासाठी महत्वाचा ठरेल.
