शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
RBI ने रेपो दराबाबत घेतला मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
रेपो रेट हा तो दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते. तो कमी केल्याने गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते कमी होतात. अर्थतज्ज्ञांना अशी अपेक्षा होती की आरबीआय रेपो रेट अपरिवर्तित ठेवेल. तथापि, असा विश्वास होता की पश्चिम आशियातील शस्त्रसंधीमुळे आरबीआय गव्हर्नर अचानक दर कपातीची घोषणा करू शकतात. मात्र, आरबीआयच्या एमपीसीने तो अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
जीडीपी वाढीचा अंदाज
चालू आर्थिक वर्षाचा पहिला द्वैमासिक पतधोरण आढावा सादर करताना, आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असला तरी, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताचे आर्थिक पाया मजबूत आहेत. आर्थिक वाटचाल दर्शवणारी प्रमुख आकडेवारी दाखवते की, आर्थिक घडामोडी सुधारत आहेत.
०२७ या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ७.६ टक्क्यांच्या तुलनेत, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
शेवटच्या आर्थिक वर्ष २०२५ मधील रेपो दर कपात
मल्होत्रा यांनी यावेळी सांगितले की, एकूण महागाई नियंत्रणात असून मध्यवर्ती बँकेच्या ४ टक्के उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे. या आर्थिक वर्षात महागाई ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ती पहिल्या तिमाहीत ४ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ४.४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.२ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. ऊर्जा दरांमधील अलीकडील वाढ महागाईसाठी एक धोका म्हणून समोर आली आहे. नजीकच्या काळात अन्नधान्याच्या किमतींबाबतचा दृष्टिकोन अनुकूल आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर स्थिरतेची भावना निर्माण करतो. भू-राजकीय तणाव, अस्थिर ऊर्जा दर आणि चलनातील चढ-उतार यांसारख्या बाह्य दबावांमध्ये हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक निश्चितता प्रदान करतो. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ही स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्थिर कर्जदरांमुळे घरखरेदीदारांची परवड टिकून राहते, तसेच विकासकांना अधिक आत्मविश्वासाने नियोजन करता येते. व्याजदरात बदल न होणे हा बाजारासाठी दिलासादायक घटक ठरतो. स्थिर वित्तपुरवठा खर्चामुळे संभाव्य खरेदीदार दीर्घकालीन गुंतवणूक विशेषतः घर खरेदी करण्यासाठी अधिक सक्षम होतात. एकंदरीत, RBI चा हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी संतुलित वातावरण निर्माण करतो, मागणी कायम ठेवण्यास मदत करतो आणि निकट भविष्यातील बाजारातील सक्रियतेसाठी आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करतो. — श्री. शिशिर बैजल चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, Knight Frank India
