Income Tax Collections: कंपन्यांनी भरली सरकारची तिजोरी, निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात झाली ८ टक्क्यांची वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकिंग क्षेत्रातील नियमभंग प्रकरणांवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आरबीआयने तीन मोठ्या बँकांवर कारवाई करत आर्थिक दंड ठोठावण्याला आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे या बँकांवर आरबीआयने कारवाई केली आहे.
नियामक अनुपालनातील काही त्रुटींसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोटक महिंद्रा बँक, IDFC फर्स्ट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) यांना दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कर्ज आणि अॅडव्हान्स, वैधानिक आणि इतर निर्बंधांवरील काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल कोटक महिंद्रा बँकेला ६१.४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याशिवाय बँक कर्ज वितरणासाठी क्रेडिट सिस्टमवरील मार्गदर्शक तत्त्वे देखील आहेत. काही केवायसी निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला ३८.६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
याशिवाय, बँकांमधील ग्राहक सेवेबाबत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल पंजाब नॅशनल बँकेला २९.६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तिन्ही प्रकरणांमध्ये, आरबीआयने म्हटले आहे की हा दंड नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे आणि बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा हेतू नाही.
यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने अहमदाबादस्थित ‘कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँके’चा परवाना रद्द केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, गुजरात सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारना बँक बंद करण्याचा आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लिक्विडेशननंतर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवर ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून फक्त 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले आहे की सहकारी बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९८.५१ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्यास पात्र आहे.
कोटक महिंद्रा बँकेने कर्ज आणि अॅडव्हान्सेस संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना, वैधानिक बंधने आणि काही आवश्यक धोरणांचं पालन केलं नाही. त्यामुळे आरबीआयने या बँकेवर ₹61.4 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
