(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
EPFOची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ने (CBT) या व्याजदराची शिफारस केली असून, आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. अर्थ मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर कामगार मंत्रालयामार्फत अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्यानंतरच हे व्याज कायदेशीररित्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. केवळ व्याजदरच नव्हे, तर या बैठकीत अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या ‘इनऑपरेटिव्ह’ (निकामी) खात्यांबाबतही एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या खात्यांमध्ये १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम शिल्लक आहे आणि जी खाती बऱ्याच काळापासून बंद आहेत, अशा खात्यांमधील पैशांचे सेटलमेंट आता ‘ऑटोमॅटिक’ पद्धतीने केले जाणार आहे. म्हणजेच, या छोट्या रकमेसाठी आता कर्मचाऱ्यांना पीएफ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १.३३ लाख खातेदारांना होणार असून, जवळपास ५.६८ कोटी रुपये त्यांच्या खऱ्या वारसांपर्यंत किंवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहेत. याशिवाय, ईपीएफओने आपली कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी नवीन ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (SOP) जारी केली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पेपरलेस करण्यावर भर देण्यात आला असून, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि कामात अधिक गती येईल.
कर्मचारी आणि कंपन्यांमधील जुने वाद मिटवण्यासाठी सरकारने एक ‘ॲम्नेस्टी स्कीम’ (Amnesty Scheme) देखील सुरू केली आहे. ज्या कंपन्या नियमांचे पालन करण्यात मागे राहिल्या आहेत, त्यांना आता मोठा दंड न भरता आपले प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची संधी मिळणार आहे, जेणेकरून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पैशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. तसेच, ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआय या योजनांचे स्वरूप आता ‘सोशल सिक्युरिटी कोड २०२०’ नुसार बदलण्यात आले आहे. या बदलांमुळे पेन्शन आणि विम्याचे नियम अधिक सुटसुटीत होणार असून, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे फायदे अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील. एकंदरीत, सरकारचा हा कल केवळ व्याजदरापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण पीएफ प्रणाली ‘युजर फ्रेंडली’ करण्यावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
