शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
विकायला काढली होती सरकारने 'ही' कंपनी; तिनेच मिळवून दिलाय सरकारला 2,413 कोटींचा लाभ!
केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कंपन्यांमधील आपला हिस्सा घटवण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ही भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मालकीची कंपनी विक्री करण्याचा योजना बनवली होती. मात्र, सरकारने आता आपली ही योजना स्थगित केली आहे.
सरकारकडे एकूण 15,389.14 कोटींचा लाभांश जमा
अशातच आता बीपीसीएल या कंपनीने सरकारला सुमारे 2,413 कोटी रुपये इतका लाभांशाचा (डिव्हीडंट) हप्ता मिळवून दिला आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये आतापर्यंत सरकारी कंपन्यांनी सरकारला 15,389.14 कोटी रुपये लाभांश म्हणून दिले आहेत. त्यात एकट्या बीपीसीएलने सरकारला सुमारे 2,413 कोटी रुपये मिळवून दिले आहे. त्यामुळे आता एकवेळ विक्रीला काढलेल्या कंपनीने सरकारला इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभांश मिळवून दिल्याने, सरकारला चांगलीच चपराक लागली आहे.
देशातील दुसरी सर्वात मोठी तेल विपणन कंपनी
इंडियन ऑइलनंतर बीपीसीएल ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी तेल विपणन कंपनी आहे. कंपनीचे मुंबई, कोची आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी रिफायनरी आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर याबाबत म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएलकडून सरकारला सुमारे 2,413 कोटी रुपये लाभांशाचा हप्ता म्हणून मिळाला आहे.
या आहेत सरकारला लाभांश मिळवून देणाऱ्या कंपन्या
चालू आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये आतापर्यंत केंद्र सरकारला सरकारी कंपन्यांकडून लाभांशाच्या स्वरुपात 15,389.14 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामध्ये इंडियन ऑईल कोर्पोरेशनकडून (आयओसी) 5,091 कोटी रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून 40 कोटी रुपये, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून 554 कोटी रुपये आणि टेलिकॉम कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून 3,443 कोटी रुपये लाभांश मिळाला आहे. अशातच आता विक्रीस काढलेल्या बीपीसीएलने देखील सरकारी तिजोरीत 2,413 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
