शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चालली आहे का मंदीकडे? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
अमेरिकन नागरिक आपल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल अत्यंत निराशावादी आहेत. ४१ टक्के ग्राहकांचा असा विश्वास आहे की पुढील १२ महिन्यांत त्यांची परिस्थिती आणखी बिघडेल. २०२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीपासून हा आकडा तिप्पट झाला आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळीसुद्धा केवळ २३ टक्के लोक आपल्या भविष्याबद्दल निराशावादी होते.
१९७० आणि १९८० च्या दशकात जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच CPI महागाई १०% पेक्षा जास्त होती, तेव्हाही लोक आपल्या भविष्याबद्दल इतके निराश नव्हतं. अमेरिका सध्या मंदीत नसली तरी, लोकांना आता त्याची झळ बसू लागली आहे. इतकेच नाही तर, ३१% अमेरिकन ग्राहकांचा असा विश्वास आहे की पुढील पाच वर्षांत त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडेल. हा दर १९८० च्या दशकातील दराच्या दुप्पट आहे.
अमेरिकेचे कर्ज ४०.५ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे. १९९० मध्ये ते ३.२ ट्रिलियन डॉलर्स होते. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, या कर्जावरील व्याज देण्यासाठी सरकारी महसुलाचा एक मोठा भाग वापरला जात आहे. पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतील दरडोई कर्ज २,२४,००० डॉलर्स होते. यामध्ये सरकारी, कौटुंबिक आणि कॉर्पोरेट कर्जाचा समावेश आहे.
देशातील महागाई दीर्घकाळ उच्च राहण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या किमतींनी अलीकडे महागाईला लक्षणीय गती दिली आहे. बाजाराच्या अंदाजानुसार डिसेंबरमध्ये व्याजदरात वाढ होण्याची ७५% शक्यता आहे. मध्यावधी निवडणुकांमुळे फेडने आपल्या अलीकडील बैठकीत व्याजदर वाढवणे टाळले. केवळ एका वर्षापूर्वी, बाजाराला २०२६ पर्यंत तीन वेळा व्याजदर कपातीची अपेक्षा होती.
मध्यावधी निवडणुका ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहेत. त्यानंतर इराणवर नवीन हल्ले होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत आधीच १४% वाढ झाली आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड २.३७% वाढीसह प्रति बॅरल ११३.४ डॉलरवर बंद झाले.
Ans: वाढत्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे अमेरिकेतील नागरिक देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत आतापर्यंतच्या सर्वाधिक निराशेच्या छायेत आहेत.
Ans: महागाई, वाढता कर्जाचा भार, बदलत्या वित्तीय अटी आणि रोजगाराबाबतची अनिश्चितता ही मुख्य कारणे मानली जात आहेत.
Ans: अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जागतिक व्यापाराचा कणा असल्याने, तिथे मंदी किंवा मंदीची भीती निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम इतर देशांच्या शेअर बाजारांवर आणि चलनावर होतो.
