रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
Agniveer Government Jobs: अग्निवीरांसाठी गुड न्यूज! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
Maharashtra Agniveer Government Jobs: महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्यातील सरकारी नोकरीची संधी मिळावी, यासाठी तब्बल 1,000 अधिसंख्य पदे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सैन्यातील सेवा संपल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न असलेल्या अनेक तरुणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये या पदांचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये गणवेशधारी गट-क पदांचाही समावेश असेल. माजी अग्निवीरांना त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रशिक्षणाचा उपयोग करून सरकारी सेवेत काम करण्याची संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या 1,000 जागांचे वाटप कोणत्या विभागाला किती करायचे, त्यासाठी कोणते नियम असतील आणि उमेदवारांची निवड कशा प्रकारे केली जाईल, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
समितीच्या माध्यमातून माजी अग्निवीरांसाठी आवश्यक नियम आणि पुढील प्रक्रियेचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित विभागांकडून पदांबाबत स्वतंत्र आदेश काढले जातील. त्यामुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील काही टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत.
अग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर सर्व अग्निवीरांना सैन्यात कायम राहण्याची संधी मिळत नाही. त्यापैकी सुमारे 25 टक्के जवानांची पुढील सेवेसाठी निवड केली जाते. उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सैन्यातील प्रवास थांबतो. या तरुणांनी सैन्यात असताना शिस्त, तांत्रिक ज्ञान, शारीरिक क्षमता आणि विविध प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेले असते. त्यामुळे त्यांच्या या अनुभवाचा इतर सरकारी कामांसाठी उपयोग व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
माजी अग्निवीरांसाठी स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम आणि संपूर्ण धोरण तयार करण्यास काही काळ लागू शकतो. त्यामुळे सरकारने त्यापूर्वी 1,000 अधिसंख्य पदे तयार करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
समितीने ठरवलेल्या निकषांनुसार संबंधित सरकारी विभाग ही पदे निर्माण करतील. विशेष म्हणजे या पदांसाठी वित्त विभागाकडून पुन्हा मंजुरी घेण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे प्रक्रिया तुलनेने जलद होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सैन्यसेवेनंतर राज्यात रोजगाराची नवीन वाट माजी अग्निवीरांसाठी खुली होऊ शकते. आता समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतरच्या नियुक्ती प्रक्रियेकडे या तरुणांचे लक्ष लागले आहे.
