कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मॉड्यूलर सर्व्हे एज्युकेशन २०२५ जाहीर! महाराष्ट्रातील प्रति विद्यार्थी सरासरी खर्च ‘इतका’

देशातील खासगी शालेय शिक्षणावर तब्बल १.७५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होत असून महाराष्ट्रातील प्रति विद्यार्थी सरासरी खर्च ३१.९ हजार रुपये असल्याने तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

• देशातील एकूण नोंदणीपैकी ५५.९ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकतात
• प्रति विद्यार्थी खर्चात मोठी असमानता
• देशातील सरासरी शिक्षण शुल्क ७,१११ रुपये

कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मॉड्यूलर सर्व्हे एज्युकेशन 2025 नुसार देशातील खासगी शाळांवरील वाढता खर्च चिंतेचा विषय ठरत असून भारतात खासगी शालेय शिक्षणावर तब्बल १.७५ लाख कोटी रुपयांचा भार पडतोय, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात एका विद्यार्थ्यावर होणारा वार्षिक खासगी शिक्षणाचा सरासरी खर्च ३१.९ हजार रुपये असून तो देशातील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे, हे विशेष लक्षवेधी आहे. सरकारी शाळांमध्ये नामांकन वाढत असले तरी खाजगी आणि सरकारी शिक्षणात खर्चाची दरी प्रचंड प्रमाणात वाढताना दिसते. देशातील एकूण नोंदणीपैकी ५५.९ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकतात; ग्रामीण भागात हा वाटा जवळपास दोन तृतीयांश, तर शहरी भागात ३०.१ टक्के आहे. तथापि, प्रति विद्यार्थी खर्चात मोठी असमानता जाणवते.(Comprehensive Modular Survey Education 2025 announced)

ठाण्यातील विद्या प्रसारक मंडळाचा नवा दृष्टिकोन! भविष्यात विद्यापीठ निर्मितीचा विचार केला जाहीर

सरकारी शाळांमध्ये केवळ २,८६३ रुपये तर बिगरसरकारी (खासगी) शाळांमध्ये तब्बल २५,००२ रुपये वार्षिक खर्च होतो, म्हणजेच खासगी शिक्षणाचा खर्च हा सरकारी शिक्षणापेक्षा तब्बल ८.८ पट अधिक आहे. शिक्षण शुल्क हे सर्व प्रकारच्या शाळांमधील सर्वांत मोठे खर्चाचे घटक असून त्यानंतर पाठ्यपुस्तके आणि स्टेशनरी यावर सरासरी २,००२ रुपयांचा खर्च केला जातो. दुसरीकडे, देशातील सुमारे २७ टक्के विद्यार्थी खासगी प्रशिक्षण किंवा कोचिंग घेतात, ज्यात शहरी भागात हा आकडा ३०.७ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५.५ टक्के आहे; शहरी कुटुंबे प्रशिक्षणावर प्रति विद्यार्थी ३,९८८ रुपये खर्च करतात. देशातील सरासरी शिक्षण शुल्क ७,१११ रुपये असून त्यात शहरी भागात १५,१४३ रुपये तर ग्रामीण भागात ३,९७९ रुपये इतका लक्षणीय फरक आहे.

सर्वेक्षणातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे शालेय शिक्षणाचा आर्थिक कणा पूर्णपणे कुटुंबांवरच अवलंबून आहे. एकूण ९५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शिक्षण खर्च कुटुंबातील सदस्य उचलतात; ग्रामीण भागात हे प्रमाण ९५.३ टक्के असून शहरी भागात ९४.४ टक्के आहे. सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा इतर सहाय्याचा शिक्षणातील योगदान अत्यंत नगण्य म्हणजे केवळ १.२ टक्के आहे, ज्यामुळे कुटुंबांवरील शिक्षणाचा आर्थिक बोजा अधिक तीव्रतेने वाढताना दिसतो. राज्यानुसार खासगी शिक्षणावरील वार्षिक खर्चातही मोठे चढउतार आहेत—पंजाबात 43.9 हजार, तामिळनाडूत 44.2 हजार, गुजरातात 38.6 हजार, तेलंगणात 39.1 हजार, तर दादरा नगर हवेली व दमण-दीव येथे हा खर्च सर्वाधिक म्हणजे 56.3 हजार रुपये आहे. महाराष्ट्रात हा आकडा 31.9 हजार असला तरी तो देशातील एकूण सरासरी 28.6 हजार पेक्षा जास्त असल्याने राज्यातील शिक्षणाचा आर्थिक भार अधिक स्पष्टपणे पुढे येतो.

Maharashtra : समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती द्या! प्रहार संघटनेची शिक्षणमंत्र्याकडे मागणी

शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, राज्यातील वाढती खासगी शाळांची संख्या, शुल्कातील विविध लपविलेल्या घटकांची वाढ, वाढते कोचिंग कल्चर आणि शहरी भागातील स्पर्धात्मक वातावरण या सर्व घटकांमुळे महाराष्ट्रातील कुटुंबांवर शिक्षणाचा आर्थिक ताण वाढत आहे. अहवालाचा एकूण निष्कर्ष असा की भारतात सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असली तरी खासगी शिक्षणाची मागणी, वाढती फी आणि पूरक खर्चामुळे कुटुंबांना जादा खर्चाचा मोठा भार उचलावा लागतो आणि या संरचनेत सुधारणा न झाल्यास भविष्यात आर्थिक असमानता आणखी वाढू शकते.