फोटो सौजन्य - Social Media
शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत ‘मुलाखतीसह निवड’ हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये उमेदवारांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता गुणांकन पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार नव्या मानक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या भरती प्रक्रियेनुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदभरतीसाठी संबंधित व्यवस्थापनांना ‘मुलाखतीशिवाय’ किंवा ‘मुलाखतीसह’ या दोन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘मुलाखतीसह निवड’ हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या संस्थांना १:३ या प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध करून दिले जातात. म्हणजे एका पदासाठी तीन उमेदवारांची यादी संस्थांना दिली जाते. या प्रक्रियेत संस्थांकडून उमेदवारांची निवड करताना मानक कार्यपद्धतीनुसार गुणांकन करणे अपेक्षित असते. मात्र प्रत्यक्षात सर्व उमेदवारांचे योग्य आणि निष्पक्ष मूल्यांकन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. काही ठिकाणी मुलाखतीला अधिक महत्त्व देऊन इतर पात्र उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या होत्या. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी गुणांकन पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे.
नव्या सुधारित पद्धतीनुसार उमेदवारांचे एकूण १०० गुणांवर मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीत मिळालेल्या गुणांना सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले असून, त्यासाठी ७५ गुण राखीव ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय व्यावसायिक अर्हतेसाठी ८ गुण, शैक्षणिक अर्हतेसाठी ७ गुण आणि मुलाखत तसेच अध्यापन कौशल्यासाठी १० गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. या नव्या गुणरचनेमुळे केवळ मुलाखतीवर आधारित निवड होण्याऐवजी उमेदवारांच्या एकूण गुणवत्तेचा विचार केला जाणार आहे. विशेषतः लेखी परीक्षेत चांगले गुण मिळवणाऱ्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या उमेदवारांना अधिक संधी मिळणार आहे. त्यामुळे गुणवत्ता आणि पारदर्शकता या दोन्ही बाबींचा समतोल राखला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, ‘मुलाखतीसह निवड’ हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांसाठी ही सुधारित मानक कार्यपद्धती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार सर्व उमेदवारांचे गुणांकन करून, एकूण १०० पैकी सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराची निवड करणे संस्थांना आवश्यक राहील. यामुळे निवड प्रक्रियेत मनमानीला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत, शिक्षक भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या या बदलामुळे गुणवत्ताधारक आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळण्यास मदत होणार असून, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारण्यासही हातभार लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत असून, आगामी भरती प्रक्रियांमध्ये याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
