बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Medical Engineering Reservation : कर्नाटक सरकारने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणात ७.५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी घोषणा केली होती की, हे आरक्षण वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसह सर्व व्यावसायिक कोर्सेसमध्ये लागू केले जाईल. ग्रामीण सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढवणे हा या पाठीमागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
७.५ टक्के आरक्षणासोबतच कर्नाटक सरकार ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ‘सहाय-हस्ता’ आणि ‘होसा-हस्ता’ योजना देखील लागू करणार आहे. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळवण्यात मदत करणे हा आहे. सरकारनुसार, या आरक्षण आणि योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक बळकट केल्या जातील.
आरक्षणाचा आवाका व्यावसायिक उच्च शिक्षणापर्यंत ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग सारख्या कोर्सेसचा समावेश असेल. ग्रामीण सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या कोर्सेसमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या संधी वाढवण्याच्या दिशेने ही एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा मानली जात आहे.
Cyber Security Course : मोबाईल, यूपीआय आणि सोशल मीडियावरील फ्रॉडपासून कसे राहाल सुरक्षित? जाणून घ्या
उपमुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाशी संबंधित इतरही अनेक घोषणा केल्या आहेत. सरकार ‘एआय अक्षरा अभियान’ आणि ‘कोडिंग गुरुकुल’ कार्यक्रम सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शाळांमध्ये सहावीपासून एआयचे शिक्षण सुरू करण्याची योजना आहे. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना एआय आणि कोडिंग सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यावर भर दिला जाईल. कर्नाटक एका नवीन तांत्रिक युगात प्रवेश करत असून, भविष्यातील गरजेनुसार विद्यार्थ्यांना तयार करणे गरजेचे असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच, कर्नाटक सरकारने बंगळुरू येथे भारताची पहिली राज्य सरकारच्या मालकीची ‘एआय युनिव्हर्सिटी’ स्थापन करण्याची योजना देखील जाहीर केली आहे. हा उपक्रम शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि रोजगार क्षेत्रात तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा एक भाग आहे.
राज्याच्या परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. सध्याच्या परीक्षा प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात आवश्यक बदल सुचवण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही समिती साधारणपणे दोन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. या अहवालाच्या आधारावर परीक्षा प्रणालीत आवश्यक ते बदल केले जातील.
