सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
भारताबाहेरील कोणत्याही परदेशी वैद्यकीय संस्थेतून एमबीबीएसची पदवी घेऊन भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन (FMGE) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असते. याच संदर्भातील एका प्रकरणात दोन भावी डॉक्टरांनी ‘प्रधानमंत्री ग्रीव्हन्स पोर्टल’वर (PM Grievance Portal) वेगवेगळ्या वेळी अगदी एकसारखाच प्रश्न विचारला. “जॉर्जियामधून ६ वर्षांचा एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करणारे विद्यार्थी भारतात एफएमजीई (FMGE) परीक्षेला बसण्यासाठी पात्र मानले जातील का?” असा त्यांचा प्रश्न होता. यावर एनएमसीने दिलेल्या उत्तरांनी ही संपूर्ण परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करून ठेवली.
परदेशातील एमबीबीएसबाबत एनएमसीने २४ सप्टेंबर रोजी आपल्या २०२१ च्या नियमांचा हवाला देत स्पष्ट केले की, परदेशी पदवी तेव्हाच वैध मानली जाईल, जेव्हा संबंधित देश (उदा. जॉर्जिया) कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना देईल.
मात्र, १३ ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्या उमेदवाराने एनएमसीला हाच प्रश्न विचारला, तेव्हा आयोगाची भूमिका बदललेली दिसली. यावेळी आयोगाकडून सांगण्यात आले की, स्वतंत्र लायसन्सिंग प्रणालीशी संबंधित या तरतुदींची तपासणी एका सक्षम अधिकारी आणि तज्ज्ञ समितीकडून केली जात आहे.
त्यानंतर जेव्हा तिसऱ्या विद्यार्थ्याने ‘दोन्हींपैकी कोणते उत्तर बरोबर आहे?’ हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा एनएमसीने केवळ जुन्या २०२१ च्या नियमांचाच पुनरुच्चार केला. यासंदर्भात जेव्हा पीटीआयने (PTI) एनएमसीचे सचिव राघव लँगर यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील वैद्यकीय प्रकरणांचे कायदेतज्ज्ञ ॲड. सचिन जैन यांचे म्हणणे आहे की, या अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन भरमसाठ कमिशन घेणारे एज्युकेशन कन्सल्टंट विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहेत. ते विद्यार्थ्यांना एनएमसीचे दुसरे उत्तर दाखवून ‘इंडिपेंडंट लायसन्सची अट लवकरच हटवली जाईल किंवा दुसरा काहीतरी मार्ग निघेल’ असे खोटे आश्वासन देत आहेत. कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या खोट्या आश्वासनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, कारण एनएमसी स्वतः कायद्यात बदल करू शकत नाही. कायदे संसदेत बनवले जातात आणि एनएमसी केवळ सरकारकडे त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करू शकते.
या संपूर्ण प्रकरणात जॉर्जियाच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर एज्युकेशन क्वालिटी एन्हान्समेंट’ने (NCEQE) विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांमुळे गोंधळ आणखी वाढला आहे. एकीकडे NCEQE चा असा दावा आहे की, जॉर्जिया परदेशी मेडिकल ग्रॅज्युएट्ससाठी एनएमसीच्या सर्व गरजा पूर्ण करतो. तर दुसरीकडे त्यांचे नियम असे सांगतात की, एमडी (MD) प्रोग्रामचे ग्रॅज्युएट कोणत्याही अतिरिक्त परीक्षेशिवाय ‘ज्युनिअर डॉक्टर’ म्हणून काम करण्यास पात्र आहेत, परंतु ते स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करू शकत नाहीत; त्यांना एखाद्या अधिकृत डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखालीच काम करावे लागेल.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने सांगितले की, एनएमसीचे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत. विद्यार्थ्यांनी ज्या देशातून शिक्षण घेतले आहे, तेथे त्यांना स्वतंत्र प्रॅक्टिसचे लायसन्स मिळणे अनिवार्य आहे. अशा स्थितीत NCEQE चे दावे भारतीय विद्यार्थ्यांना भ्रमित करणारे आणि जॉर्जियातील मेडिकल कॉलेजेसना फायदा पोहोचवणारे आहेत.
ही गंभीर परिस्थिती पाहता कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनकडे मागणी केली आहे की, सरकारने लवकरात लवकर दोन्ही आदेश आणि परदेशी विद्यापीठांची एक अधिकृत व स्पष्ट यादी जाहीर करावी, जी एफएमजीच्या (FMG) सर्व पात्रता अटींवर पूर्णपणे खरी उतरते.
Ans: परदेशातून वैद्यकीय पदवी पूर्ण केल्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन (FMGE) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असते.
Ans: एनएमसीच्या या अस्पष्ट भूमिकेचा फायदा घेऊन भरमसाठ कमिशन घेणारे एज्युकेशन कन्सल्टंट आणि एजंट विद्यार्थ्यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करत आहेत.
Ans: कायदेतज्ज्ञांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि एनएमसीकडे मागणी केली आहे कि, सरकारने लवकरात लवकर दोन्ही आदेश स्पष्ट करून एफएमजीच्या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांची एक अधिकृत यादी जाहीर करावी.
